पंजाब भी लगाएगा दूसरे राज्यों के वाहनों पर टैक्स, हिमाचल मॉडल पर विचार कर रही AAP सरकार

इससे पहले उन्होंने कहा कि वन नेशन, वन टैक्स के चलते अब कोई भी राज्य किसी पर टैक्स नहीं लग सकता। लेकिन हिमाचल प्रदेश की स्थिति दिवालिया होने के नजदीक पहुंच गई है। दिवालिया होने से बचने के लिए हिमाचल सरकार ने कई सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बंद कर दी हैं। गरीबों को दी जा रही फ्री बिजली की योजना बंद कर दी गई है।

यही नहीं, हिमाचल सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए भी फ्रीज कर दिया है और वाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर टैक्स 70 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया है।

चीमा ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश सहित कई पहाड़ी राज्यों को कुछ विशेष अधिकार भी मिले हुए हैं जिनके तहत वह टैक्स लगा सकते हैं। इस पर विधायक दिनेश चड्ढा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा में एक बिल पारित करके अपने तौर पर यह टैक्स लगाया है। ऐसा पंजाब भी कर सकता है। स्पीकर ने भी दिनेश चड्ढा का समर्थन करते हुए कहा कि कानून एक गांव की पंचायत में भी अपना टैक्स लगा सकती है।

इसके जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वह लोक निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय विभाग और एडवोकेट जनरल के साथ बैठक करके हिमाचल की तर्ज पर पंजाब में दूसरे राज्यों पर से आने वाले वाहनों पर टैक्स लगाने पर विचार कर सकते हैं।