DAP की कमी से किसानों की चिंता बढ़ी, विधायक राणा इंद्रप्रताप बोले- 5.5 लाख टन मांग, अब तक मिली आधे से भी कम

राणा इंद्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि आर्म्स लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को कथित तौर पर तीन से पांच लाख रुपये तक रिश्वत देने की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस के आवेदन के समय ही करीब 72 हजार रुपये फीस ली जा रही है और आवेदन खारिज होने पर राशि जब्त हो जाती है। उन्होंने इसे लोगों के साथ अन्याय बताया।

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सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस जरूरी

उन्होंने कहा कि पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ग्रामीण और ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गैंगस्टर तथा अन्य आपराधिक तत्वों से खतरा बना रहता है। उनके अनुसार, जिलों में चार से 10 लाइसेंस ही बड़ी मुश्किल से जारी किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार को आर्म्स लाइसेंस को लेकर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक फीस और कथित रिश्वत के कारण अवैध हथियारों का चलन बढ़ने का खतरा है। राणा इंद्र प्रताप ने दावा किया कि आर्म्स लाइसेंस रखने वाले 99 प्रतिशत लोगों का कोई आपराधिक मामला नहीं होता।

उन्होंने कहा कि सरकार को सुरक्षा के इस मुद्दे पर व्यावहारिक नीति बनानी चाहिए। साथ ही उन्होंने पंजाब में बढ़ते ड्रग्स के खतरे और पुलिस थानों में जरूरत के मुताबिक सुरक्षा बल उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा भी उठाया।

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डीएपी की कमी से किसानों की चिंता बढ़ी

राणा इंद्र प्रताप सिंह ने पंजाब में खाद की उपलब्धता को लेकर भी सरकार और केंद्र को घेरा। उन्होंने कहा कि धान के सीजन में करीब दो लाख टन तथा गेहूं और अन्य मौसमी फसलों के लिए करीब 5.5 लाख टन डीएपी की जरूरत होती है, लेकिन अब तक पंजाब को केवल करीब 1.37 लाख टन डीएपी ही मिल पाई है। उन्होंने कहा कि अगले 45 दिनों में जरूरत की 50 प्रतिशत से अधिक खाद की आपूर्ति कैसे होगी, यह बड़ा सवाल है।

उनके अनुसार, खाद की कमी के कारण ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलने की आशंका है। उन्होंने सरकार से खाद की पर्याप्त उपलब्धता और पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की।

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