यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 15, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Gurbani Telecast Row: CM भगवंत मान ने राज्यपाल को लिखा पत्र, कहा- सिख गुरुद्वारा बिल-2023 को तुरंत दें मंजूरी
भगवंत मान ने कहा कि यह बिल राज्यपाल के हस्ताक्षरों के लिए 26 जून को भेज दिया था लेकिन इस ...और पढ़ें
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को 'द सिख गुरुद्वारा एक्ट- 1925' में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी देने की अपील की है। जिससे श्री हरिमंदिर साहिब से पवित्र गुरबाणी के प्रसारण पर बादल परिवार का एकाधिकार खत्म किया जा सके।
राज्यपाल को लिखे पत्र में भगवंत मान ने दुख व्यक्त किया कि श्री हरिमंदिर साहिब से सर्व सांझी गुरबाणी के प्रसारण पर एक राजनीतिक परिवार के अधिकार वाले एक विशेष चैनल ने एकाधिकार कायम किया हुआ है और इससे लाभ कमा रहे हैं।
'विधानसभा में बहुमत से पास किया था बिल'
मुख्यमंत्री ने कहा कि महान गुरु साहिबान की शिक्षा के प्रसार और श्री हरिमंदिर साहिब से सर्व सांझी गुरबाणी का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त यकीनी बनाने के लिए पंजाब विधानसभा में 'द सिख गुरुद्वारा (संशोधन) बिल- 2023' लाया गया था। उन्होंने कहा कि 'द सिख गुरुद्वारा एक्ट- 1925' में धारा 125-ए दर्ज की गई थी और विधानसभा ने इसको बड़े बहुमत से पास कर दिया था।
'...पंजाब के लोगों के लोकतांत्रिक हक को दबाया जा रहा है'
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह बिल राज्यपाल के हस्ताक्षरों के लिए 26 जून, 2023 को भेज दिया था लेकिन इस पर अभी भी दस्तखत नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें देरी करने से पंजाब के लोगों के लोकतांत्रिक हक को दबाया जा रहा है। भगवंत मान ने राज्यपाल को बताया कि उक्त चैनल का शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ समझौता 23 जुलाई, 2023 को खत्म हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राज्यपाल इस बिल को तुरंत स्वीकृति नहीं देते तो इसके साथ दुनियाभर में लाखों श्रद्धालु श्री हरिमंदिर साहिब से गुरबाणी का लाइव प्रसारण देखने से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ विश्वभर में बसते सिखों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचेगी।
भगवंत मान ने राज्यपाल को इस बिल पर जल्दी से जल्दी हस्ताक्षर करने के लिए कहा। जिससे अलग-अलग चैनलों और अन्य माध्यमों के द्वारा श्री हरिमंदिर साहिब से गुरबानी का मुफ्त प्रसारण किया जा सकेगा।