कर्मचारियों के DA बकाए पर पंजाब सरकार को हाई कोर्ट की फटकार, चीफ जस्टिस बोले- 'कर्मचारियों नहीं मिल रहा हक का पैसा'

इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार करोड़ो रूपये विभिन्न् योजना के तहत बांट रही है लेकिन कर्मचारियों को उनके हक का पैसा नहीं दिया जा रहा।

कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार जानबुझकर अपील को लटकाने का काम कर रही है तो यह गंभीर मामला है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई मंगलवार तक स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से पंजाब सरकार की अपील का स्टेटस तलब किया।

चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने कहा था कि 3 अगस्त के आदेश के बावजूद मुख्य सचिव की ओर से अनुपालन शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया है। हालांकि, यदि राज्य को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कोई संरक्षण मिल जाता है तो व्यक्तिगत पेशी से छूट रहेगी।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि पक्षों के बीच किसी तरह का समझौता हो गया है, जबकि उनका उद्देश्य केवल हाई कोर्ट के आदेश को लागू करवाना है।

हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य को अपने फैसले के खिलाफ अपील करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए। कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक लंबित रखने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

अदालत ने भुगतान के लिए दो सप्ताह की समयसीमा तय की थी। समय पर भुगतान नहीं होने की स्थिति में बकाया राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देने का भी निर्देश था।

साथ ही मुख्य सचिव को अनुपालन शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया था। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राज्य ने एक सितंबर को अपील दायर की थी।

यह भी पढ़ें- पंजाब रोडवेज कर्मचारियों के लिए आज बड़ा दिन, परिवहन मंत्री संग होगी बैठक, स्थायी नौकरी पर हो सकता है फैसला