लुधियाना के उद्योगपतियों का करोड़ों रुपये का GST रिफंड अटका, बोले- पूंजी फंसी तो कारोबार पर पड़ेगा असर
लुधियाना के उद्योगों का करोड़ों रुपये का जीएसटी रिफंड लंबित है। यूसीपीएमए ने अधिकारियों से रिफंड प्रक्रिया तेज करने, तकनीकी ...और पढ़ें

ज्ञापन सौंपते हुए लुधियाना के इंडस्ट्रलिस्ट।
HighLights
उद्योगों का करोड़ों रुपये का जीएसटी रिफंड लंबित, कैश फ्लो प्रभावित।
यूसीपीएमए ने डिप्टी कमिश्नर से मिलकर रिफंड में तेजी की मांग।
जीएसटी विभाग ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटान का आश्वासन दिया।
मुनीश शर्मा, लुधियाना। उद्योगों के करोड़ों रुपये के जीएसटी रिफंड लंबे समय से लंबित होने के चलते यूनाइटेड साइकिल पार्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (यूसीपीएमए) ने रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है। एसोसिएशन के चेयरमैन जतिंद्र मित्तल और अध्यक्ष हरसिमरत सिंह लक्की के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने लुधियाना डिवीजन की डिप्टी कमिश्नर आफ स्टेट टैक्स (जीएसटी) रणधीर कौर से मुलाकात कर उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
चेयरमैन जतिंद्र मित्तल ने कहा कि उद्योगों का करोड़ों रुपये का जीएसटी रिफंड महीनों से लंबित है। इससे खासकर छोटे और मध्यम निर्माताओं का कैश फ्लो प्रभावित हो रहा है। पूंजी फंसने के कारण उत्पादन और कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने विभाग से रिफंड प्रक्रिया को सरल और तेज करने की मांग की।
मित्तल ने जीएसटी पोर्टल से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों, स्क्रूटनी नोटिस और अन्य प्रक्रियागत समस्याओं को भी अधिकारियों के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि साइकिल उद्योग लुधियाना की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में उद्योगों के लंबित रिफंड का समय पर भुगतान जरूरी है, ताकि कारोबारी गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें।
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समन्वय से ही समाधान संभव
एसोसिएशन अध्यक्ष हरसिमरत सिंह लक्की ने कहा कि यूसीपीएमए लंबे समय से उद्योग की इन समस्याओं को विभाग के समक्ष उठाती आ रही है। उन्होंने कहा कि उद्योग और विभाग के बीच बेहतर समन्वय से ही समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विभाग लंबित मामलों का जल्द निपटारा करेगा।
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आश्वासन: लंबित मांगों का जल्द होगा निपटारा
जीएसटी डिप्टी कमिश्नर रणधीर कौर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उद्योग की ओर से उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ-साथ जीएसटी से संबंधित अन्य लंबित मामलों का भी समाधान किया जाएगा। विभाग की ओर से उद्योग से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का प्रयास किया जाएगा।
बैठक में चीफ एडवाइजर राजिंद्र नारंग, कन्वीनर अवतार सिंह भोगल, महासचिव वरुण कपूर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसविंदर सिंह ठुकराल, उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह नवयुग, प्रचार सचिव मनोज दुआ, वरिष्ठ एडवोकेट गौरव शर्मा सहित अन्य प्रमुख उद्योगपति मौजूद रहे।
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