यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 20, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Rajasthan: कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी, लेकिन करना होगा इंतजार... नियम में होगा संशोधन
मंत्रिमंडल ने इसके लिए नियमों में संशोधन करने को मंजूरी दी है। बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को अब राजस्थान स्टेट सर्व ...और पढ़ें
जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान में कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए मृतकों के बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि जैविक अथवा दत्तक पुत्र-पुत्री भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
सरकारी नौकरी देने का निर्णय
साथ ही उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपितों का गिरफ्तार करने में सहयोग करने वाले दो युवकों प्रहलाद सिंह एवं शक्ति सिंह को नियमों में शिथिलता देकर कनिष्ठ सहायक के पद पर सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। दरअसल,कन्हैयालाल की पिछले साल जून में दो लोगों ने हत्या कर दी थी। उस समय वह अपनी सिलाई की दुकान पर काम कर रहे थे।
तय प्रक्रिया से बढ़े हुए वेतनमान का मिलेगा लाभ
सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को खुश करने के लिए उनकी लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति दूर करने की मांग को मान लिया गया है। अब कर्मचारियों को नौ,18 और 27 साल की नौकरी पूरी होने पर साल,1992 की तय प्रक्रिया से बढ़े हुए वेतनमान का लाभ मिलेगा।
नियमों में संशोधन करने को मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल ने इसके लिए नियमों में संशोधन करने को मंजूरी दी है। बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को अब राजस्थान स्टेट सर्विसेज नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब ईडब्ल्यूएस के पुरूष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच और महिला अभ्यर्थियों को दस साल की छूट मिल सकेगी। इन्हे यह लाभ सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए मिलेगा।
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बैठक में तय किया गया कि जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोट्र्स इंस्टीट्यूट खुलेगा । राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) को अब राजस्थान सरकार चलाएगी। जयपुर के वीकेआई क्षेत्र में यह फैक्ट्री पिछले चार साल से बंद पड़ी है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी है।