यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 01, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Budget 2025: सिर्फ स्मार्टफोन और गैजेट्स ही सस्ते नहीं होंगे, चीन को सबक सिखाने का भी है प्लान
केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जुड़े कई कंपोनेंट से कस्टम ड्यूटी हटाने का ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल फोन से जुड़े कुछ कंपोनेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का एलान किया है। इससे देश में लोकर प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है। इस कदम से सीधा फायदा Apple और Xiaomi जैसी विदेशी कंपनियों के साथ देसी कंपनियों को भी होगा। पिछले छह सालों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन दोगुना बढ़कर 115 बिलियन डॉलर (करीब 99,41,100 रुपये) हो गया है। इसके साथ ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है।
Counterpoint की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में भारत के स्मार्टफोन मार्केट के कुल रेवेन्यू में एपल की हिस्सेदारी 23 प्रतिशत है। इसके बाद सैमसंग 22 फीसदी के साथ दूसरे पायदान पर है।
इन कंपोनेंट से हटाया टैक्स
बजट में मोबाइल को जिन कंपोनेंट से टैक्स हटाया गया है। उनमें प्रिंटेट सर्किट बोर्ड असेंबली, कैमरा मॉड्यूल और यूएसबी केबल शामिल हैं। इन कंपोनेंट पर पहले 2.5 प्रतिशत टैक्स लगता था।
- PCBA के पार्ट्स
- कैमरा मॉड्यूल
- कनेक्टर
- वायर्ड हेडसेट के रॉ मैटेरियल
- माइक्रोफोन
- रिसीवर
- USB केलब
- फिंगरप्रिंट रीडर
- मोबाइल फोन सेंसर
इसके साथ ही LCD और LED पैनल्स पर भी कस्टम ड्यूटी को घटाकर शून्य कर दिया गया है। इससे टीवी, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और स्मार्टफोन की कीमतें कम होंगी।
भारत को क्या फायदा होगा
डोनाल्ड ट्रंप 'अमेरिका फर्स्ट' पॉलिसी अपना रहे हैं। वे अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अमेरिका की ओर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। ऐसे में भारत ड्यूटी में कटौती करके अमेरिका और चीन के टैरिफ वॉर का फायदा उठाने की स्थिति में रहना चाहता है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ने की गुंजाइश रहेगी।
यह भी पढ़ें: Budget 2025: मोबाइल फोन और LED-LCD TV होंगे सस्ते, लिथियम बैटरी की भी घटेगी कीमत; वित्त मंत्री ने किया एलान
चीन को सबक सिखाएगा भारत
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आईटी मंत्रालय ने चेतावनी दी थी अगर सरकार ने विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए टैरिफ में कटौती नहीं की तो हम स्मार्टफोन एक्सपोर्ट की रेस में चीन और वियतनाम से पिछड़ सकते हैं। इससे पहले पिछले साल निर्मला सीतारमण में कस्टम ड्यूटी को तर्कसंगत और सरल करने का एलान किया था। भारत की जटिल टैरिफ स्ट्रैक्चर के चलते कई मोर्चों पर आलोचना होती आई है।
टैरिफ में कटौती के एलान के बाद देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रोडक्शन सस्ता हो जाएगा। इससे भारत स्मार्टफोन, टीवी और दूसरे गैजेट्स के प्रोडक्शन में चीन और वियतनाम जैसे देशों को आसानी से टक्कर दे पाएगा।
यह भी पढ़ें: इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया अपना सुपर ऐप SwaRail, पैसेंजर्स को ऐसे मिलेगा फायदा; ये रहा डाउनलोड लिंक