यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 28, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Amazon-Flipkart रिपब्लिक डे सेल हो सकती है आखिरी सेल, जानें क्या हैं नए नियम
ई-कॉमर्स कंपनियां अब किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिविली नहीं बेच पाएगीं ...और पढ़ें
नई दिल्ली (टेक डेस्क)। Amazon, Flipkart, Paytm जैसी ई-कॉमर्स पर अगले सप्ताह शुरू होने वाली रिपब्लिक डे सेल आखिरी सेल हो सकती है। दरअसल केन्द्र सरकार ने इन ई-कॉमर्स कंपनियों पर सख्त कदम उठाते हुए यह आदेश दिया है कि ऑनलाइन कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेच सकतीं, जो वो खुद बनाती हों। मतलब वो सिर्फ प्रोडक्ट बेच सकेंगी, अगर बनाती हैं, तो अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच पाएंगी। पिछले महीने कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के बयान के मुताबिक, ई-कॉमर्स कंपनी या उसकी ग्रुप कंपनी या अगर कोई सामान बनाती है, तो उसे अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच पाएगी। इसके अलावा वो ऐसी किसी कंपनी के प्रोडक्ट भी नहीं बेच पाएंगी, जिनमें उनकी किसी भी तरह की हिस्सेदारी होगी।
इस निर्देश का मतलब यह है कि ई-कॉमर्स कंपनियां अब किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिविली नहीं बेच पाएगीं। ऐसे में Amazon और Flipkart जो OnePlus, Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo, Honor, Huawei जैसी कंपनियों के स्मार्टफोन्स एक्सक्लूसिविली बेचती हैं, वो अब नहीं बेच पाएंगी। सरकार ने ऑनलाइन रिटेल के नियम को पूरी तरह से बदल दिया है। ऑनलाइन रिटेल फर्म में FDI यानी कि सीधे विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव किया है।
अब से सरकार निवेश की मंजूरी देने से पहले यह देखेगी कि कंपनी का निवेश करने वाली कंपनी से पहले से किसी भी तरह का व्यावसायिक रिश्ता है कि नहीं। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, ई-कॉमर्स कंपनियों की खरीद में खरीदार को कैशबैक का ऑफर भी ट्रांसपेरेंट और भेदभाव मुक्त होना चाहिए। मंत्रालय ने सभी ऑनलाइन रिटेल कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक रिजर्व बैंक के पास ऑडिटर का सर्टिफिकेट जमा करना होगा कि कंपनी ने सभी नियमों का पालन किया है।
1 फरवरी 2019 से लागू होगा नया नियम
Amazon और Flipkart जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों का 26 जनवरी का सेल आखिरी एक्सक्लूसिव सेल हो सकता है। दरअसल सरकार के पास घरेलू ट्रेडर्स की कई सारी शिकायतें आईं थी कि ई-कॉमर्स कंपनियां के भारी भरकम डिस्काउंट की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। ई-कॉमर्स का यह नियम अगले साल 1 फरवरी, 2019 से लागू हो जाएगा। ई-कॉमर्स की मौजूदा पॉलिसी में 100 फीसद की FDI यानी कि सीधे विदेशी निवेश की अनुमति है।