यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 29, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
अाम बजट2016: EPF पर बड़ा एलान, पहले 3 साल तक कर्मचारियों का पैसा सरकार देगी
नए रोजगार सृजन के लिए सरकार ने रोजगार के पहले तीन साल में नियोक्ता की ओर से कामगारों के वेतन के 8.33 प्रतिशत का भुगतान ईपीएस में करने का फैसला किया है और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं।
नई दिल्ली। नए रोजगार सृजन के लिए सरकार ने रोजगार के पहले तीन साल में नियोक्ता की ओर से कामगारों के वेतन के 8.33 प्रतिशत का भुगतान ईपीएस में करने का फैसला किया है और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं।
यह फैसला नियोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है क्योंकि उनके लिए अब ईपीएस में कर्मचारी के मूल वेतन के 8.33 प्रतिशत हिस्से का योगदान ईपीएस में करना अनिवार्य है।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अपने बजट भाषण में घोषणा की, ‘‘औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार पैदा करने को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ईपीएफओ से संबद्ध सभी नए कर्मचारियों के लिए नियुक्ति के पहले तीन साल में ईपीएस में 8.33 प्रतिशत का योगदान करेगी।’’ उन्होंने कहा कि इससे नियोक्ताअों को बेरोजगारों को नियुक्त करने में प्रोत्साहन मिलेगा और अनौपचारिक कर्मचारियों को रिकार्ड में लाया जा सकेगा।
मंत्री ने कहा कि अर्ध कुशल और अकुशल कामगारों के लक्षित समूह में इस हस्तक्षेप से यह योजना 15,000 रुपए प्रति माह वेतन वाले कामगारों पर पर लागू होगी। मैंने इस योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट 2016-17 में आयकर कर अधिनियम की धारा 80 जेजेएए के तहत उपलब्ध रोजगार सृजन प्रोत्साहन की उदार गुंजाइश लाने का भी प्रस्ताव है।
