आरक्षण ठीक है या और चाहिए? पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने पूछा सवाल, शासन को सौंपेंगे रिपोर्ट

आयोग के अध्यक्ष ने उपस्थित अधिकारियों को आयोग के गठन के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि जनपद में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या एवं सामाजिक-राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पिछड़ेपन की प्रकृति, कारण आदि से संबंधित आंकड़ों की जानकारी ली।

प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक जनपद में जिला पंचायत की कुल जनसंख्या 20,38,840 है, इसमें पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 11,23,445, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 659, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5,44,251 है।

जनपद में पिछड़ा वर्ग की आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 55 प्रतिशत है। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों एवं खंड विकास अधिकारियों से अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या, सामाजिक स्थिति एवं स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

जनप्रतिनिधियों ने वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के संबंध में अपने सुझाव भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए। आयोग ने प्राप्त तथ्यों एवं सुझावों के आधार पर निष्पक्ष एवं अनुभवजन्य अध्ययन सुनिश्चित करते हुए अपनी संस्तुतियां शासन को उपलब्ध कराने की बात कही।

बैठक में आयोग के सदस्य संतोष कुमार विश्वकर्मा, बृजेश कुमार, एसपी सिंह एवं डाॅ. अरविंद कुमार चौरसिया के अलावा जिलाधिकारी ईशा प्रिया, सीडीओ आनंद शुक्ल, डीपीआरओ उपेंद्र पांडेय, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी एके सिंह तोमर, समस्त खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा जिला पंचायत सदस्य, विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रशासक आदि उपस्थित रहे।