दिल्ली-यूपी रेल रूट पर बड़ा फैसला! गाजियाबाद-मुरादाबाद के बीच बिछेगी नई रेल लाइन, इन 46 गांवों के किसानों की जमीन जाएगी

इन गांवों के किसानों से रेलवे बोर्ड जमीन अधिग्रहित करने की कार्रवाई करेगा। प्रशासन रेलवे बोर्ड के प्रस्ताव का इंतजार कर रहा है। जैसे ही अगला कोई आदेश आएगा, उस पर अमल किया जाएगा। जमीनों के गाटों की संख्या के आधार पर सर्वे शुरू होगा और किसानों को चिन्हित कर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।

एक ओर जहां अमरोहा से हरिद्वार को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तारीकरण में किसानों की जमीनों के अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर रेल लाइन के चौड़ीकरण का कार्य भी आरंभ हो गया है। एक्सप्रेस-वे में 52 गांवों के किसानों की जमीन जा रही है जबकि, रेल लाइन चौड़ीकरण में 46 गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी।

यह गांव रेलवे लाइन के किनारे के बताए जा रहे हैं। अभी रेलवे ने प्रशासन को चिन्हित किए गए गांवों के नामों की सूची दी है जबकि, किसानों के चयन का मामला अभी लंबित है। उनकी संख्या तभी स्पष्ट हो पाएगी जब जमीनों के गाटों की जांच का कार्य होगा। किस गांव से कितनी जमीन अधिग्रहित होगी, यह भी उसके बाद साफ होगा। बहरहाल, रेलवे से सूची प्राप्त होने के बाद प्रशासन अधिग्रहण संबंधित प्रस्ताव की बाट जोह रहा है।

इनके अलावा सिरसा मनिहार, वाजिदपुर, चककालीलेट, कासिमपुर जट, लोदीपुर बंजारा, मोहड़ी जट, पृथ्वीपुर कलां, कैलसा, उमर मोहम्मदपुर, अदलपुर ताज, तेलीपुरा माफी, केशोपुर, उमरपुर, धनौरी अहीर, सलेमपुर हेमनगर, अमरोहा खास चुंगी, गुलड़िया, खालकपुर खादर, सदलपुर, गफ्फारपुर, धकतोड़ा, चांदनगर को चुना गया है।

 

रेल लाइन चौड़ीकरण के बारे में रेलवे द्वारा गांवों की सूची उपलब्ध कराई गई है। इन गांवों के किसानों की जमीन रेल लाइन निर्माण में आ रही है। उसके अधिग्रहण की कार्रवाई रेलवे बोर्ड करेगा। सूची के बाद अभी अन्य कोई पत्र रेलवे बोर्ड से नहीं मिला है। अगर कुछ आएगा तो उसके हिसाब से अगला कदम उठाया जाएगा।

- गरिमा सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व।

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