रामपुर रोड पर नई सिटी की तैयारी: आवास विकास ने किया 4 सेक्टरों का चिह्नांकन, होली बाद शुरू होगा प्लॉट आवंटन
बरेली के सीबीगंज में आवास एवं विकास परिषद 1200 एकड़ की आवासीय योजना पर तेजी से काम कर रहा है। होली के बाद भूमि खरीद और भूखंड आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी ...और पढ़ें
प्रतीकात्मक चित्र
HighLights
सीबीगंज में आवास एवं विकास परिषद की 522 हेक्टेयर में विकसित हो रही आवासीय योजना
योजना के पहले चरण में चार सेक्टरों के विकास की तैयारी, छोटे किसानों को मिलेगा मुआवजा
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के सीबीगंज में प्रस्तावित आवासीय योजना के विकास के लिए आवास एवं विकास परिषद ने कवायद तेज कर दी है। 1200 एकड़ में प्रस्तावित योजना को पहले चरण में चार सेक्टराें में विकास की योजना बनाई गई है। परियोजना में लैंड पूलिंग योजना के तहत सहमति देने वाले 200 किसान-काश्तकारों को भी भूखंड आवंटन के साथ भूमि की बिक्री करने को सहमति देने वाले 1200 किसानों को मुआवजा वितरित किया जाएगा।
इसके लिए होली के बाद भूमि खरीद व भूूखंड आवंटन प्रक्रिया शुरू करने की योजना है। अधिकारियों के अनुसार अगले एक सप्ताह में भूमि खरीद के लिए डीएम की अध्यक्षता में दर निर्धारण समिति का गठन कर दिया जाएगा। शासन ने रामपुर रोड स्थित सीबीगंज के ट्यूलिया, हमीरपुर, बोहित, फरीदापुर रामचरण, बल्लिया, मिलक इमामगंज में 522 हेक्टेयर में आवासीय योजना की 2011 में स्वीकृति दी है।
परियोजना के विकास में आ रहे अड़ंगे दूर होने के बाद अब सहमति देने वाले किसानों को भूखंड आवंटन की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए पहले चरण में शासन को 200 किसानों की सूची प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही निजी भूमि को विक्रय करने वाले 1200 किसानों को मुआवजा वितरण के लिए दर निर्धारण समिति गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
एक्सईएन राजेंद्रनाथ राम के अनुसार परियोजना के विकास के लिए लगातार किसानों से समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए बीते माह सेक्टर चार, पांच, छह व सात का चिह्नाकन कर लिया गया है। बताया कि होली के बाद भूखंड आवंटन और मुआवजा वितरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
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इसके लिए हमीरपुर में 223 किसान, ट्यलिया में 210, धंतिया में 202 समेत अन्य गांव में भी एक सैकड़ा से अधिक किसान शामिल हैं। परियोजना के तहत परिसंपत्तियों को चिह्नित करने का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। प्रशासन की ओर से गठित दर निर्धारण समिति के दर निर्धारण के बाद ही आमजन के लिए भूखंड की बिक्री और रेट तय की जाएगी।
शहर के सीबीगंज-परसाखेड़ा आवासीय योजना के विकास के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। लैंड पूलिंग के अतिरिक्त भूमि विक्रय करने वाले छोटे किसानों को मुआवजा वितरण के लिए दर निर्धारण के लिए कमेटी गठन की प्रक्रिया चल रही है। प्रयास है कि होली के बाद भूखंड आवंटन और मुआवजा वितरण शुरू कर दिया जाएगा।
- राजेंद्र नाथ राम, एक्सईएन, आवास एवं विकास परिषद
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