विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई तेज, 9000 किसानों को भेजे गए नोटिस

किसानों की आपत्तियों और भूमि की मौजूदा कीमत को लेकर प्रशासन के सामने मुआवजा तय करने की चुनौती खड़ी हो गई है। अब तक 400 से अधिक आपत्तियों को दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से सुनवाई करते हुए आपत्तियों को निस्तारित करने का भी दावा किया जा रहा है।

सबसे बड़ी उलझन सर्किल रेट और प्रतिदिन हो रही जमीन की रजिस्ट्री को लेकर है। जमीन के कई हिस्सों में मौजूदा सर्किल रेट से अधिक कीमत पर बैनामे हो रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों के सामने यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि अधिग्रहित भूमि का मुआवजा किस आधार पर निर्धारित किया जाए। सर्किल रेट को आधार बनाया जाए या हाल में हुई रजिस्ट्री में दर्ज वास्तविक कीमत को, इस पर मंथन चल रहा है।

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प्रशासन इन आपत्तियों के निस्तारण के साथ भूमि के मूल्यांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। अधिकारियों के लिए चुनौती यह भी है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान जमीन की रजिस्ट्री लगातार हो रही है। ऐसे में पुराने और नए बैनामों में दर्ज कीमतों का अंतर मुआवजा निर्धारण को और पेचीदा बना रहा है। रेट तय होने के बाद ही किसानों को मिलने वाले मुआवजे की तस्वीर साफ होगी।