देवरिया शिक्षक आत्महत्या मामला: साक्ष्य बढ़ाएंगे निलंबित BSA व बाबू की मुश्किलें, ऑडियो वायरल
मृत शिक्षक कृष्णमोहन सिंह आत्महत्या मामले में एक नया ऑडियो सामने आया है। इसमें शिक्षक अपनी समस्या बताते हुए मदद मांग रहे हैं। आरोप है कि बीएसए ने 14 ल ...और पढ़ें
रविवार देर रात प्रसारित 55 सेकेंड के ऑडियो ने मामले को दे दी नई दिशा। सांकेतिक तस्वीर
HighLights
मृत शिक्षक कृष्णमोहन सिंह आत्महत्या मामले में नया ऑडियो साक्ष्य।
निलंबित बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और पटल सहायक की मुश्किलें बढ़ीं।
ऑडियो में शिक्षक अपनी समस्याएं बताते हुए मदद मांग रहे हैं।
जागरण संवाददाता, देवरिया। मृत शिक्षक कृष्णमोहन सिंह प्रकरण में सामने आए नए साक्ष्य निलंबित बीएसए और पटल सहायक की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। रविवार देर रात प्रसारित हुए 55 सेकेंड के आडियो ने मामले को नई दिशा दे दी है। आडियो में शिक्षक अपनी समस्याएं बताते हुए राहत की गुहार लगाते सुनाई दे रहे हैं। यह आडियो सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन की जांच टीम इसे अहम साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर सकती है।
कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन के शिक्षक कृष्णमोहन सिंह ने 20 फरवरी की रात गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र स्थित अपने भाई के घर पर आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले उन्होंने सुसाइड नोट और वीडियो संदेश जारी कर बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, पटल सहायक संजीव सिंह व एक अन्य व्यक्ति पर 14 लाख रुपये लेने तथा अतिरिक्त चार लाख की मांग करने का आरोप लगाया था।
प्रसारित आडियो में शिक्षक अपने प्रकरण के निस्तारण में हो रही देरी पर बात करते सुनाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामले के समाधान के लिए एक वर्ष पूर्व हाईकोर्ट का आदेश भी प्राप्त हो चुका था। इसके बावजूद कार्रवाई लंबित रही।
इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने सीडीओ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति गठित की हे, जबकि शासन स्तर से संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) की अगुवाई में चार सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है। प्राथमिक रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। जांच के बीच बीएसए शालिनी श्रीवास्तव और पटल सहायक संजीव सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर तय होगी।
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होली के अवकाश के बाद प्रकरण पर कानूनी राय लेगा विभाग
नवागत बीएसए डायट प्राचार्य अनिल कुमार सिंह के कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभागीय कर्मचारियाें, शिक्षकों और नागरिकों निगाहें हाई कोर्ट से जुड़े मामले में आदेश के अनुपालन व आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में होली के अवकाश के बाद प्रकरण पर कानूनी राय के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।