फतेहपुर के 156 गांवों के लिए बड़ी खुशखबरी! 26 करोड़ की मेगा योजना से चमकेगा यमुना कटरी, 4 नए बिजली उपकेंद्रों को मंजूरी

बिजली विभाग ने कटरी क्षेत्र की जर्जर आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए 26 करोड़ रुपये की मेगा योजना तैयार की है। इसके तहत बंधवा, अमांव, नरैनी और शाखा गांव में चार नए उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे। योजना पूरी होने के बाद करीब ढाई लाख आबादी को बार-बार होने वाली कटौती, ट्रिपिंग और लो-वोल्टेज की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकेगी।

कटरी क्षेत्र में मौजूदा उपकेंद्रों पर क्षमता से कई गुना अधिक लोड पड़ रहा है। बहुआ पावर हाउस से करीब 20 हजार उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की जाती है। यहां ललौली, थवईश्वर, पथरी, दतौली, बहुआ, शाह और पखरौली फीडर लगातार ओवरलोड चल रहे हैं। इसकी वजह से 56 गांवों के लोगों को भीषण गर्मी में घंटों बिजली संकट झेलना पड़ता है।

समस्या के स्थायी समाधान के लिए विभाग ने बंधवा गांव में 6.50 करोड़ रुपये की लागत से नया उपकेंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। यह उपकेंद्र शुरू होने के बाद करीब 80 हजार लोगों को राहत मिलेगी। इसी तरह गाजीपुर पावर हाउस के शाखा, असोथर, पखरौली, टाउन और लमेहटा फीडरों पर बढ़ते लोड के कारण आए दिन कटौती करनी पड़ती है।

विभाग ने शाखा गांव में नया उपकेंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे 53 गांवों की 40 हजार आबादी को बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। किशनपुर और असोथर उपकेंद्रों का भार कम करने के लिए नरैनी गांव में नया बिजली घर प्रस्तावित है। इसके बनने से 37 गांवों के करीब 30 हजार लोगों को लो-वोल्टेज और ट्रिपिंग से राहत मिलेगी। वहीं खागा ग्रामीण उपकेंद्र के अजुहा, हथगाम और किशनपुर फीडर पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अमाव गांव में नया उपकेंद्र बनाया जाएगा, जिससे 25 गांवों के 50 हजार लोगों को लाभ पहुंचेगा।

 

‘रातभर बिजली आपूर्ति गुल रहने से नींद खराब होती है और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। फाल्ट होने के बाद चार से पांच घंटे बत्ती गुल रहती है। नया पावर हाउस बनने से नई उम्मीद जगी है।’- संदीप कुमार, गाजीपुर

 

‘हमारे यहां गर्मियों में बिजली कब आती है और कब जाती है पता नहीं चलता है। वोल्टेज इतना कम रहता है कि पंखा भी सही से नहीं चल पाता है। कटौती से छुटकारा के लिए अब उम्मीद जगी है।’ - नवनीत शुक्ला, दतौली

 

‘यमुना कटरी में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 26 करोड़ रुपये से चार नए उपकेंद्र बनाने का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। बजट स्वीकृत होते ही जमीन चिह्नित कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इससे पांच बिजली घरों के 156 गांवो को कटौती से निजात मिलेगी।’
- अनिल वर्मा- अधीक्षण अभियंता बिजली