गाजियाबाद के पेट्रोल पंपों पर लागू हो सकता है बैरिकेड सिस्टम, नियम तोड़ने वाले वाहन होंगे बाहर

यह सुझाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसों में पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने और मोटर वाहन कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न कराने वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन न देने के लिए कहा है।

वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और तय समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के लिए गाजियाबाद के सभी 110 पेट्रोल पंपों पर सितंबर माह तक एएनपीआर कैमरे लगाने के निर्देश प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में जारी किए गए हैं। आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगने के बाद पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन कर उसकी जानकारी संभागीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों, पेट्रोल पंप के संचालक और सेल्समैन को मिल सकेगी।

ऐसे वाहनों का चालान भी किया जा सकेगा। अब तक जिले में किसी भी पेट्रोल पंप पर एएनपीआर कैमरे नहीं लगे हैं, इसकी वजह कैमरों की कीमत अधिक होना है। एक कैमरा लगवाने में पेट्रोल पंप संचालकों को 2.50 लाख रुपये का खर्च उठाना पड़ेगा।

पेट्रोल पंप संचालकों की मांग है कि जिस तरह से दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर संभागीय परिवहन कार्यालय की ओर से कैमरे लगवाए गए हैं, उसी तरह गाजियाबाद में भी सरकारी खर्च पर कैमरे लगाए जाएं। प्रत्येक फ्यूल प्वाइंट पर कैमरे लगवाने में अधिक खर्च आएगा, इसलिए उत्तर प्रदेश पेट्रोल पंप संचालक एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर और गाजियाबाद पेट्रोल पंप संचालक एसोसिएशन के महासचिव अभिषेक जैन ने प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि पेट्रोल पंपों पर सरकार द्वारा एएनपीआर कैमरा लगवाने के साथ ही प्रवेश और निकास द्वार पर बैरिकेड सिस्टम लागू किया जाए।

ऐसे में प्रत्येक फ्यूल प्वाइंट पर कैमरे लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेट्रोल पंप पर बैरिकेड के अंदर सिर्फ उन वाहनों को प्रवेश मिलेगा, जिनका पाल्यूशन सर्टिफिकेट व इंश्योरेंस होगा। उन्होंने एएनपीआर कैमरों को एनआइसी की वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए भी कहा है और पेट्रोल पंपों पर स्पीकर भी लगाने का अनुराेध किया है, जिससे कि वाहन के बारे में अनाउंसमेंट होती रहे।