गाजियाबाद में बकायेदारों से वसूली के लिए नया प्लान तैयार, 6 हजार लोगों से 240 करोड़ वसूलेंगे GDA सुपरवाइजर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) क्षेत्र में करीब छह हजार बकायेदारों से 240 करोड़ से अधिक की सख्ती से वसूली की जाएगी। इसके लिए सूची तैयार कर बकायेदारों को नोटिस भेजने की तैयारी है। इनमें बिल्डर पर 114 करोड़ रुपये और आवंटियों पर करीब 125 करोड़ का बकाया है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बकायेदारों से वसूली के लिए नई योजना तैयार की है। अब नोटिस के बाद भी बकाया जमा न कराने वालों के दर पर संबंधित जोन के सुपरवाइजर वसूली के लिए पहुंचेंगे।

इसके बावजूद भी अगर बकाया जमा कराने में आनाकानी करता है तो उसका आवंटन निरस्त करने पर विचार होगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने संबंधित जोन प्रभारियों को निर्देशित करते हुए छोटे बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजने के निर्देश दिए हैं।

लंबित प्रकरणों और योजनाओं की बाधाओं को दूर करने

जीडीए सभागार में लंबित प्रकरण और योजनाओं को लेकर वीसी अतुल वत्स ने अधिकारियों और अनुभाग प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने आने वाली बाधाओं को दूर कर समय से कार्यां को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजनगर एक्सटेंशन की हम तुम रोड और आउटर रिंग रोड के निर्माण में तेजी लाने को कहा। ताकि यातायात और कनेक्टिविटी में सुधार हो सके।

जमीन खरीद के रेट को लेकर हुई क्या बात?

उन्होंने हम तुम रोड क्षेत्र में भूमि क्रय और भू-अधिग्रहण से संबंधित वादों का निस्तारण करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो सकेगा। आउटर रिंग रोड से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्य में तेजी लोने के भी निर्देश दिए।

बैठक में जोन एक के जोनल प्लान में आपसी सहमति से भूमि खरीद के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया, जिसमें भूमि खरीद दर को लेकर चर्चा करते हुए समाधान करने पर जोर दिया।

जीडीए वीसी। 

इस दौरान उन्होंने जीडीए में मानचित्र स्वीकृति के दौरान किसी भी आपत्ति को प्राथमिकता के आधार पर उसके निस्तारण करने के निर्देश दिए। प्रक्रिया को सरल और डिजिटल माध्यमों से अधिक पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया। इस दौरान भू-अर्जन अनुभाग द्वारा नक्शों के स्वामित्व परीक्षण संबंधी कार्रवाई पर ड्राफ्ट को प्रदर्शित किया गया।

उन्होंने इंटीग्रेटेड टाउनशिप और हाइटेक टाउनशिप परियोजनाओं से संबंधित लंबित भू-अधिग्रहण प्रकरणों की भी समीक्षा करते हुए मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। ताकि परियोजना समय से पूर्ण हो सके।