यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 09, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
UP Bulldozer Action: भारी सुरक्षा के बीच अवैध कॉलोनी पर गरजा GDA का बुलडोजर, विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने मोरटा और भोवापुर गांव में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी और अव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) प्रवर्तन टीम ने मोरटा और भोवापुर गांव में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। कार्यवाही के दौरान प्रवर्तन टीम का कालोनाइजर और अवैध निर्माणकर्ताओं ने अपने लोगों के साथ विरोध किया, लेकिन पुलिसबल ने बलपूर्वक उन्हें खदेड़ दिया।
बृहस्पतिवार को प्राधिकरण के जोन-एक की प्रवर्तन टीम ने गांव मोरटा में राजीव त्यागी द्वारा 300 वर्ग मीटर में बनाए गए अवैध मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया। कार्यवाही के दौरान टीम को विरोध भी झेलना पड़ा।
प्रवर्तन टीम पुलिसबल और बुलडोजर के साथ ग्राम भोवापुर पहुंची, जहां उत्तम चौधरी द्वारा करीब 4500 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाते हुए कॉलोनी में बनाई गई चारदीवारी को तोड़ा गया। विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में बनाई गई सड़क और लगे विद्युत पोल को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया।
रईसपुर खेल परिसर की डॉ. वीके सिंह ने रखी नींव
ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए पांच एकड़ में बनने वाले रईसपुर खेल परिसर को लेकर खिलाड़ियों में आस जगी, जब तत्कालीन स्थानीय पार्षद के प्रस्ताव पर केंद्रीय राज्यमंत्री एवं सांसद डॉ. वीके सिंह के प्रयासों से इसकी नींव रखी गई। कार्यदायी संस्था केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने चारदीवारी और मिट्टी भराव व पगडंड़ी का निर्माण कराया।
सांसद विकास निधि से खुला ओपन जिम
नगर निगम ने खेल परिसर के चारों ओर पौधारोपण कराया गया। सांसद विकास निधि से ओपन जिम खुला, लेकिन बाकी खेल मैदान, ट्रैक और कोर्ट जनप्रतिनिधि बदलने के बाद अधर में लटक गए। रईसपुर व आसपास के क्षेत्र में खेल प्रतिभाएं होने और खेलों के अभ्यास के लिए खेल परिसर न होने की पीड़ा को स्थानीय पार्षद मनोज चौधरी और भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. कृष्णवीर चौधरी ने समझा।
कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री कमलनाथ को कई बार यहां भारत सरकार की भूमि पर खेल परिसर के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। सरकार बदली भाजपा सरकार के स्थानीय सांसद डॉ. वीके सिंह से पूरी रुपरेखा समझाई गई।
2019 लोकसभा चुनाव से पहले जमीन आवंटित
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. वीके सिंह की दिलचस्पी के बाद मार्च 2019 यानी लोकसभा चुनाव की तिथि से ऐन वक्त पहले पांच एकड़ भूमि को खेल परिसर के लिए आवंटित किया गया, जिसके लिए कार्यदायी संस्था सीपीडब्ल्यूडी को बनाया गया। 2019 में फिर से भाजपा सरकार ने केंद्र में सरकार बनाई और सांसद फिर से डॉ. वीके सिंह केंद्रीय राज्यमंत्री बनाए गए।
उन्होंने अक्टूबर 2019 को खेल परिसर का भूमिपूजन और शिलान्यास के साथ ही 10 खेलों के लिए मैदान, कोर्ट व ट्रैक की नींव रखी। चारदीवारी निर्माण, शौचालय, ओपन जिम, मिट्टी भराव और पगडंडी पर टायल लगने में दो से तीन वर्ष लगे।
2024 में डॉ. वीके सिंह को नहीं मिला टिकट
2024 के लोकसभा चुनाव में यहां तत्कालीन सांसद डॉ. वीके सिंह को टिकट नहीं मिला तो खेल परिसर के दूसरे पैरोकार स्थानीय पार्षद मनोज चौधरी निकाय चुनाव में 34 वोट के अंतर से चुनाव हार गए। इसके बाद मौजूदा जनप्रतिनिधियों ने इस ओर से आंखे फेर ली। आज मैदान में अभ्यास के लिए खिलाड़ी तो आते हैं, लेकिन प्रशिक्षक हैं न उनके लिए कोई व्यवस्थित मैदान। सरकार और कार्यदायी संस्था का पत्थर तो लगा है, लेकिन आगे की कार्यवाही के नाम पर कोई आगे आने वाला नहीं है।
खेल परिसर में निर्माण पर हुआ खर्च
कार्यदायी संस्था सीपीडब्ल्यूडी ने रईसपुर खेल परिसर की चारदीवारी के लिए सवा करोड़ फंड जारी किया। स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री की सांसद विकास निधि के 17 लाख रुपये से ओपन जिम लगवाया गया, जो रखरखाव न होने पर कुछ मशीनों को छोड़कर फिलहाल चालू हालत में हैं। नगर निगम ने 26 लाख रुपये खर्च कर खिलाड़ियों को आक्सीजन देने के लिए पौधारोपण आदि कराया। सीपीडब्ल्यूडी ने 40 लाख रुपये खर्च कर खेल परिसर में मिट्टी भराव, शौचालय और पगडंडी के लिए टायल के लिए फंड जारी किया।
10 खेलों की मिलती सुविधा
रईसपुर खेल परिसर में जिम, बैडमिंटन, लान टेनिस, कुश्ती, कबड्डी, वालीबाल, बास्केटबाल, फुटबाल, शूटिंग, नेटबाल का इंडोर मैदान का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका निर्माण कार्यदायी संस्था सीपीडब्ल्यूडी को कराना था।
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