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    PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को मिलेगा 10 हजार का क्रेडिट कार्ड, इन लोगों को मिलेगा लाभ

    Updated: Sun, 22 Feb 2026 04:03 PM (IST)

    गाजीपुर में पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को बड़ी राहत मिली है। दूसरी किस्त का भुगतान करने वाले वेंडरों को अब 10 हजार रुपये का क्रेडिट कार ...और पढ़ें

    स्ट्रीट वेंडरों को मिलेगा 10 हजार का क्रेडिट कार्ड।

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    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। दूसरी किस्त का पूरा भुगतान कर चुके वेंडरों को अब 10 हजार का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जिससे वे अपने कारोबार को और आगे बढ़ा सकेंगे। जनपद में अब तक 10,026 वेंडरों ने पहली किस्त और 3817 ने दूसरी किस्त का लाभ लिया है।

    इनमें से दूसरी किस्त चुकाने वाले वेंडर क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होंगे। साथ ही योजना के तहत पहली किस्त की राशि 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार और दूसरी किस्त 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई है।

    नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की ओर से नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लगातार बढ़ाया जा रहा है। जनपद में इस योजना का लक्ष्य 8876 था, लेकिन इसके सापेक्ष 10,026 वेंडरों को पहली किस्त दी जा चुकी है।

    इनमें से 3817 लाभार्थियों ने समय पर भुगतान कर दूसरी किस्त प्राप्त की, जबकि 1086 वेंडर तीसरी किस्त तक पहुंच चुके हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में तीसरी किस्त के लिए 940 का लक्ष्य निर्धारित था, जिसे विभाग ने पहले ही पार कर लिया है।

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    शासन के नए प्रावधान के अनुसार अब दूसरी किस्त का भुगतान पूरा करने वाले वेंडरों को 10 हजार का क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बिना अतिरिक्त ऋण प्रक्रिया के डिजिटल लेनदेन और कार्यशील पूंजी में मदद मिलेगी।

    डूडा व नगरीय अधिकारियों के अनुसार अब योजना के तहत पहली किस्त 15 हजार, दूसरी 25 हजार और तीसरी किस्त पूर्ववत रहेगी। जनपद में अब तक 9514 से अधिक वेंडरों को 15 करोड़ से ज्यादा का ऋण वितरित किया जा चुका है, जबकि हालिया चरण में 264 वेंडरों को 39.60 लाख का लाभ दिया गया है।

    डूडा के परियोजना अधिकारी मनोज पाठक ने बताया कि लाभार्थी अपने संबंधित नगर निकाय कार्यालय या जिला नगरीय विकास अभिकरण कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

    यह योजना 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। दूसरी और तीसरी किस्त तथा क्रेडिट कार्ड का लाभ पाने के लिए समय पर ऋण भुगतान अनिवार्य है।

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