एकमुश्त समाधान योजना: ओटीएस से करदाताओं को मिली 89.15 लाख रुपये की छूट, गोरखपुर में 33 हजार से अधिक आवेदन
गोरखपुर में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत करदाताओं को गृहकर बकाये पर 89.15 लाख रुपये की छूट मिली है, जिसमें अब तक 33,187 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
इस फोटो को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।
HighLights
ओटीएस योजना में 89.15 लाख रुपये की छूट मिली।
गोरखपुर में 33,187 आवेदन प्राप्त हुए हैं अब तक।
योजना से नगर निगम ने 4.33 करोड़ रुपये वसूले।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का करदाता फायदा उठा रहे हैं। बकाया गृहकर जमा करने पर मिल रही छूट का लाभ उठाने के लिए अब तक 33,187 आवेदन आ चुके हैं। पांच नवंबर तक योजना के तहत 2,099 संपत्तियों का भुगतान हो चुका है और नगर निगम को कुल 4.33 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। करदाताओं को 89.15 लाख रुपये की छूट भी दी गई है।
योजना में एक अप्रैल 2026 तक के बकाये पर ब्याज और सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। गृहकर, जलकर और सीवर कर के बकाये का निस्तारण कराया जा सकता है। आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां भी इसके दायरे में हैं। मूल बकाया राशि तीन किस्तों में जमा करने की सुविधा है।
शासन और नगर निगम के अलग-अलग पोर्टल पर योजना का संचालन किया जा रहा है। दोनों के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो शासन के पोर्टल पर 26,294 आवेदन आए हैं।
इनमें 6,088 स्वीकृत हुए हैं, जबकि 20,145 आवेदन प्रक्रिया में हैं। इस पोर्टल के माध्यम से 820 संपत्तियों से 1.56 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। यहां करदाताओं को 21.38 लाख रुपये की छूट दी गई है।
वहीं, नगर निगम के पोर्टल पर 6,893 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस माध्यम से 1,279 संपत्तियों का भुगतान हुआ है और 2.77 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। नगर निगम पोर्टल से भुगतान करने वाले करदाताओं को 67.77 लाख रुपये की छूट मिली है।
14 नवंबर तक है योजना का लाभ लेने का मौका
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी राकेश कुमार सोनकर ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकाया गृहकर जमा करने पर करदाताओं को ब्याज और अधिभार में नियमानुसार छूट दी जा रही है।
14 नवंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। ऐसे में जिन भवन स्वामियों ने अभी तक बकाया जमा नहीं किया है, वे निर्धारित अवधि में आवेदन कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक लागू है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर निर्धारित है।
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