UP रोडवेज के आउटसोर्स परिचालकों के लिए खुशखबरी, अब संविदा पर होगी तैनाती; प्रति किमी मानदेय भी बढ़ा

यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 21 और 25 अगस्त 2026 को जारी आदेशों के आधार पर लागू की जा रही है। इसमें अभ्यर्थियों का सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि पहले चरण में वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स परिचालकों को ही आउटसोर्स व्यवस्था के स्थान पर सीधे अनुबंध के आधार पर आबद्ध किया जाएगा। ऐसे परिचालकों को ही मौका मिलेगा जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

कदाचार, भ्रष्टाचार अथवा किसी अन्य कारण से एजेंसी को वापस किए जा चुके आउटसोर्स परिचालकों को सीधे अनुबंध पर आबद्ध नहीं किया जाएगा। निगम ने उन सेवाप्रदाताओं के संबंध में भी निर्देश दिए हैं, जिनकी अनुबंध अवधि 31 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो रही है। ऐसे सेवाप्रदाताओं द्वारा आपूर्ति किए गए परिचालकों के लिए एक नवंबर 2026 से लागू होने वाली आगे की प्रक्रिया एसओपी में निर्धारित की जा रही है। निगम मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

इससे लंबे समय से आउटसोर्स व्यवस्था में कार्यरत परिचालकों को सीधे अनुबंध के आधार पर निगम से जुड़ने का अवसर मिलेगा। गोरखपुर परिक्षेत्र में ही आउटसोर्स में लगभग 650 परिचालक तैनात हैं। उन्हें भी संविदा पर तैनाती का लाभ मिलेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह बताते हैं कि मुख्यालय का दिशा-निर्देश मिला है। निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। यूपी रोडवेज इंप्लाइज यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्र ने शासन के इस निर्णय का स्वागत किया है।

संविदा परिचालकों का बढ़ जाएगा मानदेय

नई व्यवस्था में संविदा पर तैनात परिचालकों का मानदेय भी बढ़ जाएगा। अभी तक आउटसोर्स परिचालकों को 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से मानदेय मिल रहा था। अब यह बढ़कर 2.16 रुपये प्रति किलोमीटर हो जाएगा। यानी, आउटसोर्स से संविदा पर तैनाती मिलते ही परिचालकों का मानदेय भी बढ़ जाएगा।

सीधे अनुबंध पर रखेंगे, कोई सिक्योरिटी राशि नहीं जमा होगी

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार ऐसे परिचालक जो वर्तमान में आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं और कदाचार, भ्रष्टाचार या किसी अन्य कारण से एजेंसी को वापस नहीं किए गए हैं, उन्हें सीधे अनुबंध पर रखा जा सकेगा। इसके लिए उन्हें सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। हालांकि आउटसोर्स के रूप में पहले की गई सेवा का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

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