कानपुर में अधिवक्ताओं का बड़ा ऐलान, राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार, रजिस्ट्री दफ्तर में बंद कराया काम

हर बुधवार को पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव रखा गया है। कार्य से विरत रहने के कारण अदालतों में सन्नाटा है। ज्यादातर वादकारी अपने मुकदमों में तारीख लेकर लौट रहे हैं। कुछ अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री दफ्तर में पहुंचकर नारेबाजी करते हुए काम बंद करा दिया है। इससे रजिस्ट्री कराने आए लोग वापस लौट रहे हैं। स्टांप वेंडर और फोटोकापी तक की दुकानें बंद हैं।

शुक्रवार सुबह सम्मेलन का उद्धाटन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र अवस्थी, महामंत्री बिनय मिश्रा, लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा व महामंत्री राजीव यादव ने किया।
बार एसोसिएशन महामंत्री ने सम्मेलन में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेंशन, वकीलों के मुकदमे गैर जनपद ट्रांसफर करने के फैसले और हड़ताल की अंडरटेकिंग न देने समेत अन्य मुद्दों पर आम सहमति से प्रस्ताव रखे गए है।

अधिवक्ताओं ने कहा कि वह अब अपना हक लेकर रहेंगे। इसके लिए जरूरत पर आंदोलन और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। आंदोलन की शुरुआत कानपुर से ही होगी। गैर जिलों से आए अधिवक्ता संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि वह हर आंदोलन में साथ देंगे। कानपुर से शुरू हुआ आंदोलन प्रदेश भर में होगा।

वहीं अधिवक्ताओं की ओर से रजिस्ट्री का काम बंद कराने और न्यायालय में भी काम न होने से सन्नाटा रहा। बता दें कि औसतन हर रोज दो सौ रजिस्ट्री होती है। 10 से 12 हजार मुकदमों की सुनवाई होती है।

यह भी पढ़ें- कानपुर में बैंक कामगाज पूरी तरह से ठप, 5 दिवसीय कार्य दिवस को लेकर कर्मचारियों ने की हड़ताल