यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 22, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
यूपी के इन दो जिलों के लिए विशेष टीम का गठन, जमीनों पर कब्जा करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
गंगा कटरी के गांवों की सरकारी व निजी जमीन में हेरफेर कर कब्जा करने वाले अब नहीं बचेंगे। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कानपुर नगर व उन्नाव की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। गंगा कटरी के गांवों की सरकारी व निजी जमीन में हेरफेर कर कब्जा करने वाले अब नहीं बचेंगे। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कानपुर नगर व उन्नाव की सदस्यता वाली टीम के निर्देशन में अब अतिरिक्त उप जिलाधिकारी विवेक को सहायक रिकार्ड अधिकारी (एआरओ) के रूप में सर्वे अफसर बनाया गया है। उन्होंने टीम बनाने के लिए काम भी शुरू कर दिया है।
मंगलवार को जिलाधिकारी ने उनसे प्रगति जानी। इन गांवों की जमीन पर कई जगह बिना नक्शा भवन तक तने हैं। विशेष जांच टीम (एसआइटी) भी गठित की गई थी, जिसकी सहमति पर सर्वे के लिए राजस्व परिषद से निर्देश मिले थे। लक्ष्मीखेड़ा, शंकरपुर, लोधवाखेड़ा व धर्मपुर की लगभग 1600 हेक्टेयर जमीन के सर्वे के लिए पहले एसडीएम सदर की अगुवाई में टीम बनाने पर सहमति बनी थी, लेकिन अब अतिरिक्त उप जिलाधिकारी को जिम्मा दिया गया है।
टीम में छह लेखपाल, दो कानूनगो, एक नायब तहसीलदार समेत अन्य कर्मियों की तैनाती की जा रही है। एसडीएम सदर व तहसीलदार भी मदद करेंगे। लेखपाल जमीन को चिह्नित करेंगे। इसके लिए पहले गांवों में सरकारी व निजी भूमि अलग-अलग की जाएगी। इसके बाद जोत के आकार के हिसाब से सर्वे में ब्योरा दर्ज होगा। सबसे पहले पुरानी खतौनी टीम देखेगी। फिर ब्योरा ठीक होगा।
सबके अलग नंबर के साथ क्षेत्रफल निर्धारित किया जाएगा। इसमें फर्जी खाता बनवाकर जमीन पर कब्जा करने वालों को चिह्नित करने में आसानी रहेगी। इस पूरी प्रक्रिया के लिए समयावधि तीन माह निर्धारित की गई है। जरूरत पर समय बढ़ाया जाएगा। किसी तरह के विवाद या असमंजस पर एआरओ कोर्ट में कागजात देखकर सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा।
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जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि गंगा कटरी के गांवों की जमीनों के सर्वे के लिए शासन से संयुक्त टीम बनी है। अतिरिक्त उप जिलाधिकारी को सर्वे अफसर नामित किया गया है। जमीनों का सर्वे कराकर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।