नेपाल के नए कस्टम नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, बालेन शाह सरकार को बड़ा झटका

नेपाल सरकार ने हाल ही में भारत से नेपाल ले जाए जाने वाले 100 रुपये से अधिक मूल्य के दैनिक उपयोग के सामान पर कस्टम शुल्क लगाने का निर्णय लिया था। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद सीमाई क्षेत्रों में व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो गया।

नेपाली ग्राहकों की आवाजाही कम होने से पलिया, गौरीफंटा और बनगवां जैसे बाजारों में कारोबार लगभग ठप पड़ गया था। दुकानदारों और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। व्यापारियों के विरोध और बढ़ते दबाव के बीच मामला नेपाल की सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल और टेकप्रसाद ढुगना की संयुक्त पीठ ने सुनवाई के दौरान नेपाल सरकार के निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने अगले आदेश तक पुरानी व्यवस्था जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

पलिया, गौरीफंटा, बनगवां और सीमा से लगे अन्य गांवों में भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। व्यापारियों का कहना था कि नए नियमों से सीमाई बाजारों का कारोबार 50 प्रतिशत तक प्रभावित हो गया है। छोटे दुकानदारों से लेकर होटल, किराना, कपड़ा और बर्तन कारोबारियों तक की बिक्री ठप हो गई थी।

नेपाल में अधिवक्ता अमितेश पंडित समेत अन्य लोगों ने इस फैसले को व्यापार संधि और सीमा पार पारंपरिक व्यापार व्यवस्था के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की थी। अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। फैसले की खबर मिलते ही भारत सीमा से लगे बाजारों में खुशी की लहर दौड़ गई। व्यापारी एक-दूसरे को फोन कर शुभ समाचार देने लगे।

हालांकि शनिवार को भी बनगवां बाजार में नेपाली ग्राहकों की भीड़ पहले जैसी नहीं दिखी, लेकिन कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी।

बनगवां बाजार के बर्तन एवं हार्डवेयर व्यापारी दीपू राना ने बताया कि लोग आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी खरीदारी कम हो रही है। अधिकांश लोगों को अदालत के फैसले की जानकारी नहीं मिल पाई है। आने वाले दिनों में बाजार फिर से गुलजार होने की उम्मीद है।

सीमाई इलाकों के व्यापारियों का कहना है कि भारत और नेपाल के बीच वर्षों से चली आ रही सामाजिक और आर्थिक निर्भरता पर इस तरह के फैसलों का सीधा असर पड़ता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सीमाई कारोबारियों के लिए बड़ी राहत बनकर आया है।