पेट्रोल चोरी पर सरकार का डंडा, होगी प्रदेश के 6000 पंपों की जांच

 लखनऊ (राज्य ब्यूरो)। घटतौली पकड़े जाने से बेचैन पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल की घुड़की में आए बगैर सरकार ने उन्हें दो टूक कह दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में वह समझौता नहीं करने वाली और न ही दबाव में आने वाली है। पेट्रोल-डीजल की घटतौली के खिलाफ अभियान को विस्तार देते हुए सरकार ने अब प्रदेश के सभी 6,600 पेट्रोल पंपों की जांच कराने का निर्देश दिया है।

मुख्य सचिव राहुल भटनागर के निर्देश के बाद हर जिले में पुलिस, मजिस्ट्रेटों के संयुक्त जांच दल गठित कर दिए गए हैं जो बुधवार से जांच शुरू करेंगे। जहां घटतौली या इलेक्ट्रानिक चिप मिलेगी, वहां कठोर कार्रवाई होगी।
स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के आपरेशन में लखनऊ के 17 पेट्रोल पंपों में घटतौली का पर्दाफाश और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों के बाद पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कार्रवाई रोकने के लिए पहले हड़ताल की चेतावनी दी, आंशिक हड़ताल भी की और मंगलवार को सरकार की ड्योढ़ी पर पहुंचे।

लखनऊ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को सचिवालय एनेक्सी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें पंप संचालकों का उत्पीड़न न किये जाने का अनुरोध किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा और मुख्य सचिव भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से साफ कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम में किसी दबाव में नहीं आएगी लेकिन किसी को बेवजह परेशान भी नहीं किया जाएगा।

इस कवायद के बीच मुख्य सचिव राहुल भटनागर, डीजीपी सुलखान सिंह ने तेल कंपनियों, केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये डीएम, एसएसपी को प्रदेश में विभिन्न तेल कंपनियों के 6,600 पेट्रोल पंपों की चेकिंग कराकर घटतौली करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग में केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रलय के संयुक्त सचिव आशुतोष जिंदल, प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा, डीजीपी सुलखान सिंह और अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं रसद समेत तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

सरकार दबाव में काम नहीं करेगी, ठोस कदम उठाएंगे: पेट्रोल पंपों पर हो रही घटतौली को लेकर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की मांग पर सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि सरकार दबाव में काम नहीं करेगी। समस्या का समाधान निकलेगा। बिना वजह किसी का उत्पीड़न नहीं होगा लेकिन कानून अपना काम करेगा। मंगलवार को पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने की ओर से समाधान की पहल की गई तो राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाधान की उम्मीद जताई। सिद्धार्थ ने कहा कि जनता को अभी तक लूटा जा रहा था। जनता को भी इस बात का अहसास हुआ है। सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी।

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एसटीएफ ने डीएम-एसपी को बताया, कैसे करें जांच: वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान एसटीएफ के अधिकारियों ने डीएम-एसपी को बताया कि जांच के दौरान डिस्पेंसिंग यूनिट को खुलवा कर उसकी सील और उसके अंदर लगी चिप की जांच की जाए। जांच के बाद बाट-माप अधिकारियों से ही यूनिट को सील कराया जाए। एसटीएफ अधिकारियों ने बरामद चिप और उसे संचालित करने वाले रिमोट की तस्वीरें भी डीएम और एसएसपी को ई-मेल से भेजी हैं।

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