यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 09, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
UP News: पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 172 करोड़ की स्वीकृति, विभाग ने जारी किया शासनादेश
pm awas yojana gramin पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्यांश मद में 172.66 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्राम्य विकास विभाग ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्यांश मद में 172.66 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में ग्राम्य विकास विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के तहत स्वीकृत धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाए। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।
मुख्तार और उसके करीबियों के कब्जे वाली भूमि पर बनेंगे पीएम आवास
जागरण संवाददाता, लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के कब्जे वाली डालीबाग की निष्क्रांत भूमि एलडीए को हस्तांरित हो गई है। अब इस पर प्रधानमंत्री आवास के 72 फ्लैट बनाए जाएंगे। बहुखंडी आवास के ठीक पीछे वाले हिस्से में डीजीपी आवास के बगल तक इस बंधे पर सड़क बनेगी। इसके साथ ही जिस स्थान पर झोपड़पट्टी बनी हुई है, वहां पर पार्क बनेगा। एलडीए डीपीआर को अंतिम रूप देकर इसे स्वीकृति के लिए मंगलवार को शासन भेजेगा।
डालीबाग में मुख्तार और उसके बेटे ने निष्क्रांत भूमि पर कब्जा करके बंगला बनाया था। इस बंगले को वर्ष 2020 में एलडीए ने ध्वस्त कर दिया था। वहीं, मुख्तार अंसारी के बहनोई एजाज उर्फ एजाजुल हक और उसकी बहन फहमीदा अंसारी का बंगला भी डालीबाग की निष्क्रांत भूमि पर बना हुआ है।
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मुख्तार अंसारी के करीबियों वाली कुल 2321.54 वर्गमीटर निष्क्रांत भूमि को वापस पाने के लिए डीएम सूर्य पाल गंगवार ने राजस्व परिषद को नक्शे सहित पत्र लिखा था। यह भूमि अभिलेखों में राजा राम मोहन राय वार्ड स्थित बटलरगंज विस्तार के ग्राम जियामऊ परगना व तहसील लखनऊ के खसरा संख्या 93 में कुल रकबा पांच बीघा तीन बिस्वा और 10 बिस्वांसी दर्ज है। खसरा संख्या 93 के कुछ हिस्से को जिलाधिकारी गाजीपुर ने कुछ समय पहले ही कुर्क किया था। भूखंड संख्या 13सी/4 की 231.040 वर्ग मीटर भूमि कुर्क हो चुकी है। राजस्व परिषद ने एलडीए को प्रधानमंत्री आवास के 72 फ्लैट बनाने के लिए 2321.54 वर्गमीटर निष्क्रांत भूमि निश्शुल्क हस्तांतरित करने की सहमति सशर्त प्रदान कर दी है। अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने भूमि हस्तांतरित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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अतीक मामले के बाद आई तेजी
प्रयागराज में अतीक अहमद के कब्जे की जमीन को खाली कराकर उसपर गरीबों के लिए आशियाने बनाकर इस साल जुलाई में सौंपा गया। इसके बाद से एलडीए ने भी मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली निष्क्रांत भूमि से कब्जा वापस लेकर उसपर गरीबों के आवास बनाने की तेजी दिखायी। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के पत्र के बाद राजस्व परिषद ने भी भूमि हस्तांरित करने की कार्रवाई तेजी से की।