राजस्व मामलों के निस्तारण में लखनऊ रहा सबसे आगे, पिछले महीने 19,178 समस्याओं का किया निपटारा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में राजस्व मामलों के निस्तारण में अन्य जिलों के मुकाबले लखनऊ ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि प्रयागराज ने दूसरा, गोरखपुर ने तीसरा व जौनपुर ने चौथा स्थान हासिल किया है।

राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) द्वारा जारी की गई अगस्त माह की रिपोर्ट के अनुसार जिला स्तरीय न्यायालय में राजस्व के मामले निपटाने में एक बार फिर जौनपुर ने बाजी मारी है।

रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में पूरे प्रदेश में कुल 3,69,293 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया। लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने बताया कि लखनऊ में 19,178, प्रयागराज में 10,693, गोरखपुर में 9,560 और जाैनपुर में 8,779 मामले निस्तारित किए गए हैं, जबकि बाराबंकी ने 8,615 मामलों का निस्तारण कर पांचवां स्थान प्राप्त किया है।

जौनपुर के डीएम डा. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि जौनपुर के पांच राजस्व न्यायालयों में राजस्व परिषद के निर्धारित मानक 250 की तुलना में 612 मामलों का निस्तारण कर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं जिला स्तरीय न्यायालयों में 300 के सापेक्ष 379 मामलों का निस्तारण कर लखीमपुर खीरी ने दूसरा और आजमगढ़ ने 350 के सापेक्ष 400 मामले निस्तारित कर तीसरा स्थान हासिल किया है।

इसी प्रकार मऊ के जिलाधिकारी न्यायालय ने निर्धारित 30 मामलों के मुकाबले 91 मामलों का निस्तारण कर पहले स्थान प्राप्त किया है, जबकि 79 मामलों का निस्तारण कर बुलंदशहर के जिलाधिकारी न्यायालय ने दूसरा व 68 मामलों का निस्तारण कर जाैनपुर के जिलाधिकारी न्यायालय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

इसी प्रकार अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व जौनपुर ने निर्धारित मानक 50 की तुलना में कुल 208 वादों का निस्तारण कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व गाजीपुर ने कुल 30 वादों का निस्तारण कर दूसरा, अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व मीरजापुर ने 24 वादों का निस्तारण कर तीसरा स्थान प्राप्त किया।