यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 02, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Nazul Bhoomi Bill : अखिलेश का बयान, कहा- घर उजाड़कर भाजपावालों को क्या मिलेगा? बोले; BJP जनता को बेघर कर देगी
Nazul Bhumi Bill वहीं अब इस मामले में अखिलेश यादव ने कहा कि यह बिल आम जनता के हित में नहीं है। जिनके पास दो मकान का विकल्प नहीं है वो तो बेघर हो जाएं ...और पढ़ें
HighLights
- जनता के हित में नहीं हैं नज़ूल लैंड बिल : अखिलेश
- अब भाजपाई मकान भी छीनना चाहते हैं : अखिलेश
- कहा- नज़ूल ज़मीन बिल’ हमेशा के लिए वापस हो
लखनऊ, जागरण ऑनलाइन टीम। नज़ूल भूमि बिल पर यूपी में सियासत गर्मा गई है। अब अखिलेश यादव ने इस बिल को जनता विरोधी बताते हुए योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए यहां तक कह दिया कि भाजपा भू-माफियाओं के लिए आम जनता को बेघर करने में लगी है।
अखिलेश ने पूछा- क्या पूरे भारत में कानून लागू करने की हिम्मत है
अखिलेश यादव ने लिखा है कि नज़ूल लैंड का मामला पूरी तरह से ‘घर उजाड़ने’ का फ़ैसला है क्योंकि बुलडोज़र हर घर पर नहीं चल सकता है। भाजपा घर-परिवार वालों के ख़िलाफ़ है। जनता को दुख देने में भाजपा अपनी ख़ुशी मानती है। जब से भाजपा आई है, तब से जनता रोजी-रोटी-रोज़गार के लिए भटक रही है, और अब भाजपाई मकान भी छीनना चाहते हैं।
बसे बसाए घरों को उजाड़ कर भाजपा को क्या मिलेगा : अखिलेश
अखिलेश यादव ने ट्विट करते हुए कहा है कि लोगों के पास दो जगह का विकल्प है, पर हर एक उनके जैसा नहीं है। बसे बसाये घर उजाड़कर भाजपावालों को क्या मिलेगा। क्या भू-माफ़ियाओं के लिए भाजपा जनता को बेघर कर देगी?
अगर भाजपा को लगता है कि उनका ये फ़ैसला सही है तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, अगर हिम्मत है तो इसे पूरे देश में लागू करके दिखाएं क्योंकि नज़ूल लैंड केवल यूपी में ही नहीं पूरे देश में है। सपा की यही माँग है कि अमानवीय ‘नज़ूल ज़मीन बिल’ हमेशा के लिए वापस हो।
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यूपी विधानसभा में पारित हुआ नज़ूल लैंड बिल
बीते 1 अगस्त को विधानसभा में उप्र नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध व उपयोग) विधेयक-2024 विपक्ष के कड़े विरोध व हंगामे के बीच पारित हुआ। सत्ता पक्ष व विपक्ष के सदस्यों की मांग पर सरकार नजूल जमीन के उन पट्टाधारकों के 30 वर्ष के नवीनीकरण के लिए राजी हो गई, जिन्होंने शर्ताें का उल्लंघन नहीं किया है।
विपक्ष ने बिल वापस लेने का किया था विरोध
संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड कराने के लिए रकम जमा कराई जा चुकी है, उन्हें भी 30 वर्ष के लिए नवीनीकरण का अवसर दिया जाएगा। सदस्यों को इसके लिए नियमों के तहत प्रबंध किए जाने का भरोसा दिलाया। हालांकि, इस दौरान विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सभापति के आसन के सामने आ गए और धरने पर बैठ गए। विपक्षी विधेयक वापस लो व काला कानून वापस लो के नारे लगाते रहे।