यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 13, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
UP: नोएडा की तर्ज पर झांसी में नया औद्योगिक नगर विकसित करेगी योगी सरकार, 35,000 एकड़ जमीन होगी अर्जित
UP Cabinet Decision योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने नोएडा की तर्ज पर झांसी में नया औद्योगिक नगर बसाने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए पहले चरण में झांसी के ...और पढ़ें
HighLights
- झांसी-ग्वालियर मार्ग पर विकसित होगी औद्योगिक टाउनशिप
- बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी
- तेजी से होगा बुंदेलखंड का विकास, बड़ी संख्या में होगा रोजगार सृजन
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। योगी सरकार नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड के झांसी जिले में नया औद्योगिक नगर विकसित करेगी। इसके लिए परियोजना के पहले चरण में झांसी के 33 राजस्व गांवों की 35,000 एकड़ (14,000 हेक्टेयर) जमीन अधिग्रहीत की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में झांसी के इन 33 गांवों को शामिल करते हुए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई।
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय झांसी में होगा। इस निर्णय से बुंदेलखंड के जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा और अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ यहां बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण/नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा की तर्ज पर एक नया औद्योगिक नगर विकसित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1976 में नोएडा प्राधिकरण के गठन के 47 वर्षों बाद राज्य सरकार ने एक नए औद्योगिक नगर की स्थापना का निर्णय लिया है।
खन्ना ने बताया कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पहले चरण में झांसी-ग्वालियर रोड और झांसी-बबीना-ललितपुर रोड के बीच पडऩे वाले 33 राजस्व ग्रामों की 35,000 एकड़ भूमि अर्जित कर औद्योगिक शहर की स्थापना की जाएगी। इसमें से लगभग 8,000 एकड़ भूमि ग्राम समाज की है। ग्राम समाज की भूमि का पुनग्र्रहण कर उसे निश्शुल्क बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं किसानों की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
जिलाधिकारी झांसी की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के अनुसार निजी भूमि का अनुमानित मूल्य 6,312 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित नए औद्योगिक नगर में उद्योगों के साथ शैक्षणिक व अन्य सेक्टर्स से संबंधित संस्थाओं के विकास, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व आवासीय परिसर के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित नए औद्योगिक नगर में विश्व स्तरीय नियोजन व उसके अनुसार अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कार्य किया जाएगा।
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बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झांसी के अलावा बुंदेलखंड के अन्य जिलों में भी सैटेलाइट औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सहायक होगा। झांसी ईस्ट-वेस्ट, नार्थ साउथ स्वर्णिम चतुर्भुज कारिडोर का जंक्शन है और यह प्रदेश को देश के दक्षिणी हिस्से से जोडऩे का रास्ता भी है। झांसी में एयरपोर्ट का निर्माण भी प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपूरक बजट में नई मांग के रूप में ''''मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण/नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना को शामिल किया गया था।
इसके अंतर्गत बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के लिए 5,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण/नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना मद के तहत ऋण के रूप में 5000 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत टाउनशिप समेत औद्योगिक स्थापना के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं का यहां समावेश होगा।
इसके गठन से झांसी और उसके आसपास समेत बुंदेलखंड क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा तथा बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। जन सामान्य को क्षेत्रीय विकास के साथ ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिसका प्रत्यक्ष लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर का आकार देने का जो लक्ष्य तय किया है, उसकी सिद्धि में भी यह परियोजना सहायक होगी।