'नए मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं क्यों नहीं?' नवजात की मौत पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की पीठ ने आशुतोष कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, केजीएमयू के कुलपति, डा.राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और एसजीपीजीआइ के निदेशक तथा सुलतानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से अगली सुनवाई में जुड़ने का निर्देश दिया है।याचिका के अनुसार, सुलतानपुर के राजकीय स्वायत्त मेडिकल कॉलेज में जन्म के बाद नवजात में जन्मजात जटिलताएं सामने आईं।

उसे तत्काल वेंटिलेटर और बाल शल्य चिकित्सक की जरूरत थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में दोनों सुविधाएं नहीं थीं। करीब तीन वर्ष पहले शुरू हुए इस मेडिकल कॉलेज से बच्चे को लखनऊ स्थित केजीएमयू रेफर किया गया। वहां आक्सीजनयुक्त बेड उपलब्ध नहीं था।

इसके बाद डा.राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान भेजा गया, लेकिन वहां भी बेड नहीं मिला। एसजीपीजीआइ में भी संबंधित विभाग में बेड उपलब्ध नहीं हो सका। इस भागदौड़ के बीच जन्म के 24 घंटे के भीतर नवजात की मौत हो गई।

कोर्ट ने कहा कि गंभीर जन्मजात जटिलताओं वाले नवजात को तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सा और जीवनरक्षक उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है।

यदि नए मेडिकल कॉलेजों में ये सुविधाएं नहीं होंगी तो मरीजों को लगातार रेफर करना पड़ेगा। पीठ ने सरकार से पूर्व के न्यायिक आदेशों के अनुरूप व्यवस्था लागू किए जाने की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही यह बताने का निर्देश दिया है कि अन्य नए मेडिकल कॉलेजों में भी ऐसी कमियां तो नहीं हैं।

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