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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 08, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

यूपी में हीट वेव से बचाव के लिए तैनात किए जाएंगे नोडल अफसर, राज्य स्तर से लेकर नगरीय निकाय तक होगी तैनाती

Published: Wed, 08 May 2024 07:43 AM (IST)

प्रदेश में लू (हीट वेब) से बचाव के लिए अब नोडल अफसरों की तैनाती की जाएगी। नगर विकास विभाग ने ...और पढ़ें

अब लू से बचाव के लिए तैनात होंगे नोडल अफसर
अब लू से बचाव के लिए तैनात होंगे नोडल अफसर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में लू (हीट वेब) से बचाव के लिए अब नोडल अफसरों की तैनाती की जाएगी। नगर विकास विभाग ने इसके बचाव के लिए खाका तैयार कर लिया है। राज्य, जिला और नगर निकाय स्तर तक यह नोडल अफसर तैनात किए जाएंगे और यह बचाव के लिए किए जा रहे इंतजामों को बेहतर ढंग से लागू कराएंगे। यही नहीं लाेगों को इससे बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। यही नहीं अधिक पड़ रही गर्मी से बचाने के लिए विद्यालयों, श्रमिकों व कामगारों के कार्य के घंटे में भी बदलाव किया जाएगा।

प्रमुख सचिव, नगर विकास अमृत अभिजात की ओर से विभाग के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह बचाव के लिए तेजी से इंतजाम करें। सार्वजनिक स्थलों पर एनजीओ की मदद से पेयजल और छाछ की व्यवस्था की जाएगी। मंदिरों, सार्वजनिक भवनों और शापिंग माल इत्यादि को कूलिंग सेंटर के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

शरीर में न होने दे पानी की कमी

लोगों को बताया जाएगा कि वह हीट स्ट्रोक से बचने के लिए प्यास न भी लगे तब भी पानी पीते रहें। शरीर में पानी की कमी न होने पाए। खीरा व ककड़ी इत्यादि का सेवन करें और हल्के रंग के कपड़े पहनें। व्यस्त स्थानों पर मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी व तापमान के बारे में जानकारी देने को डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए।

नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाकर पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाया जाए। बंड पड़े नलकूपों को मरम्मत कर चालू किया जाए। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। ऐसे क्षेत्र जहां पर हैंडपंप से पेयजल की व्यवस्था है, वहां क्लोरीन की टैबलेट बांटी जाएं। अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर ओआरएस घोल के पैकेट बांटे जाएं। फिलहाल पूरे प्रदेश में इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को दें प्राथमिकता

प्रमुख सचिव, नगर विकास की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। वहीं बस स्टेशन, टर्मिनल, धार्मिक स्थलों पर पेयजल व छाया की समुचित व्यवस्था की जाए।

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