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लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी में आशियाना बनाना हुआ महंगा, अब नक्शा पास कराने के लिए देना होगा भारी भरकम चार्ज

Published: Tue, 03 Nov 2026 10:04 PM (IST)

लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी में अब मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना महंगा हो गया है, एलडीए ने 1150 रुपये प्रति वर्ग मीटर का कंप्लीशन चार्ज लगाया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. सुशांत गोल्फ सिटी में नक्शा पास कराना महंगा।

  2. एलडीए ने 1150 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क लगाया।

  3. यह शुल्क अधूरे विकास कार्य पूरे करेगा।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अंसल एपीआइ की सुशांत गोल्फ सिटी टाउनशिप को ओवरटेक करने का प्रकरण भले ही एनसीएलटी में लंबित है। इसी बीच एलडीए ने यहां नक्शा पास कराने वालों पर 1150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंप्लीशन चार्ज लगा दिया है।

इससे मकान बनवाने के लिए नक्शा पास कराना महंगा हो गया है। अब टाउनशिप के दायरे में आने वालों को नक्शे की मंजूरी के समय ही यह शुल्क एलडीए में जमा करना होगा। शासन से आदेश जारी होने पर एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

नई व्यवस्था में ईडब्ल्यूएस और एलआइजी श्रेणी के भवनों को कंप्लीशन चार्ज से मुक्त रखा गया है। वहीं, 50 वर्ग मीटर तक के भवन भूखंडों पर भी यह शुल्क नहीं देना होगा। इनके अलावा गोल्फ सिटी में आने वाले सभी भूखंडों पर नक्शा पास कराते समय 1150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

हालांकि, जिन लोगों के नक्शे पहले ही पास हो चुके हैं, उनसे यह शुल्क नहीं लिया जाएगा।
एलडीए इस शुल्क से मिलने वाली रकम को अलग एस्क्रो अकाउंट में जमा कराएगा। इस धनराशि का इस्तेमाल सुशांत गोल्फ सिटी में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा कराने में किया जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि टाउनशिप में सड़क समेत अन्य अधूरे विकास कार्यों का सर्वे कराया जा रहा है।

अंसल एपीआइ की टाउनशिप में अधूरे विकास कार्यों को पूरा कराना एलडीए के सामने बड़ी चुनौती है। योजना के एनसीएलटी से प्राधिकरण को हैंडओवर होने के बाद विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए जरूरी संसाधन जुटाने की व्यवस्था भी की जा रही है।

दो भूखंड खरीदने का प्रस्ताव शासन को भेजा

एलडीए में अभी एक परिवार एक भूखंड का नियम लागू है। एक परिवार दो भूखंड देने का प्रस्ताव एलडीए बोर्ड में आना था लेकिन, सहमति नहीं बनी। अब यह प्रस्ताव प्रमुख सचिव आवास को भेजा गया है, इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी हो सकता है।

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