योगी कैबिनेट की बैठक: यूपी में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा और गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार समेत 24 प्रस्ताव मंजूर
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 27 में से 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना प्रमुख है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेटकी बैठक में 24 प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई है। बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पेश किए गए थे। स्वीकृत प्रस्तावों में सबसे अहम प्रस्ताव परिवहन विभाग का है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा की तैयारी है, इसे मंजूरी मिल गई है।
योगी कैबिनेट में स्वीकृत प्रमुख प्रस्ताव-
लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को स्वीकृति
60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को परिवहन निगम की सभी बसों में आजीवन नि:शुल्क यात्रा के लिए अनुमन्य होंगी, जिससे करीब एक करोड़ से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। पात्र महिलाएं वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड दिखाकर यात्रा कर सकेंगी। बता दें कि भाजपा ने यह वादा संकल्प पत्र में भी किया था।
सुल्तानपुर में बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर
कैबिनेट बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए अवस्थापना विकास के प्रस्ताव को दी मंजूरी मिल गई है। सुल्तानपुर में औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तहत आईएमएलसी का विकास होगा, जिसमें 272.25 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। वहीं, निर्माणकर्ता ग्लोबल बिड से चुना जाएगा।
हरिद्वार तक विस्तारित होगा गंगा एक्सप्रेसवे
यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे को विस्तारित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। यह विस्तार बिजनौर से हरिद्वार तक होगा, जिसमें 10,761 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस विस्तार के बाद दो कुम्भ नगरियों प्रयागराज और हरिद्वार के बीच तेज और नियंत्रित एक्सप्रेसवे कनेक्शन बन जाएगा।
इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड अब 25 हजार रुपये
प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कालेजों, संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों में रोटेटिंग इंटर्नशिप करने वाले एमबीबीएस व बीडीएस छात्रों का स्टाइपेंड 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार प्रतिमाह कर दिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इससे इंटर्न डॉक्टरों को हर महीने 13,000 अतिरिक्त मिलेंगे। यह मौजूदा स्टाइपेंड की तुलना में 108 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।
11 औद्योगिक परियोजनाओं को दी जाएगी एलओसी
बैठक में राज्य में औद्योगिक निवेश की 11 परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए लेटर आफ कंफर्ट (एलओसी) जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं के जरिए नौ जिलों में 5,504.01 करोड़ रुपये का निवेश आएगा है। इन 11 परियोजनाओं के माध्यम से गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर, हाथरस, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, मथुरा, उन्नाव, बिजनौर और कानपुर देहात में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा।
अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे एडीओ (पंचायत) के 50 प्रतिशत पद
पंचायती राज विभाग में विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं व अन्य कार्यों के बढ़ने से सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की जिम्मेदारियां अधिक बढ़ गई हैं। जिसे देखते हुए एडीओ (पंचायत) के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्णय लिया गया है।अभी तक 100 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाते रहे हैं। योजनाओं व कार्यों में अनुभव व युवा शक्ति का समन्वय स्थापित करने के लिए एडीओ (पंचायत) की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है।
बुजुर्ग मां-बाप का न रखा ख्याल तो संपत्ति से होंगे बेदखल
देखभाल न करने वाले या अत्याचार करने वाले बच्चों को अब वृद्ध माता-पिता आसानी से अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ‘उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014’ में संशोधन करते हुए नियम 22 में 22क, 22ख और 22ग जोड़ने का निर्णय लिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
250 नई इलेक्ट्रिक बसों से मजबूत होगा रोडवेज का बेड़ा
परिवहन निगम के बेड़े में जल्द 250 और वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। इन बसों की खरीद के लिए सरकार 400 करोड़ रुपये देगी। इससे रोडवेज का बस बेड़ा मजबूत होने के साथ यात्रियों को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल सफर की सुविधा मिलेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीपीक्यूएम) के निर्देश के अनुसार एक नवंबर से दिल्ली में सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में इलेक्ट्रिक बसें इस व्यवस्था के अनुरूप रहेंगी।
