योगी का कैबिनेट का बड़ा फैसला: गोरखपुर और मुरादाबाद में म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने को हरी झंडी

इससे दोनों शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए बाजार से संसाधन जुटाने का रास्ता खुलेगा और नगरीय निकायों की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी। प्रदेश सरकार नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है।

शहरी आधारभूत संरचना एवं नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए नगरीय निकायों को बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऐसे में वित्तीय अनुशासन, बेहतर प्रबंधन, मार्केट ओरिएंटेशन और उधार-पात्रता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रोत्साहन योजना के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से अनुदान उपलब्ध कराएगी।

26 करोड़ रुपये का अनुदान

योजना के तहत यदि कोई नगर निगम बाजार से प्रत्येक 100 करोड़ रुपये का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करता है तो उसे 13 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन अनुदान मिलेगा। इसी प्रकार 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड जारी करने पर अधिकतम 26 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

केंद्र सरकार की व्यवस्था के अनुसार, यह प्रोत्साहन राशि एक विशेष खाते में जमा कराई जाएगी और सभी नगर निगमों को सेबी के नियमों का पालन करना होगा। म्यूनिसिपल बॉन्ड से जुटाई गई धनराशि का उपयोग गोरखपुर में गोलघर स्थित जलकल कंपाउंड में 314 करोड़ रुपये से बनने वाले मिक्स यूज्ड कामर्शियल कांप्लेक्स के निर्माण में किया जाएगा।

इसी प्रकार मुरादाबाद में 82.60 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित शिक्षा व मनोरंजन पार्क बनाने में खर्च किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे नगरीय निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, निजी निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा और प्रदेश के शहरों में आधुनिक शहरी अवसंरचना के विकास को नई रफ्तार मिलेगी।