UP में जनशिकायतों में लापरवाही पर डीजीपी का बड़ा एक्शन, 9 जिलों के 10 थानेदार हुए सस्पेंड
उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर नौ जिलों के 10 थानेदारों को ...और पढ़ें
प्रतीकात्मक तस्वीर।
HighLights
डीजीपी ने 9 जिलों के 10 थानेदार निलंबित किए।
जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर हुई कार्रवाई।
शिकायतों की निगरानी हेतु केंद्रीय डेस्क स्थापित होगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले नौ जिलों के 10 थानेदारों पर पुलिस महानिदेशक ने कार्रवाई की है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने मंगलवार को समीक्षा बैठक में सितंबर में अगस्त की तुलना में जनशिकायतों में अत्यधिक वृद्धि वाले जिलों की स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद संबंधित थानेदारों को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि फरियादियों के साथ अभद्रता, टालमटोल या पक्षपात की शिकायत मिलने पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए।
कार्रवाई लखीमपुर खीरी के मैलानी और फरधान थानों के प्रभारी, उन्नाव के सोहरामऊ, एटा के जसरथपुर, आगरा के लोहामंडी, प्रतापगढ़ के महेशगंज, बदायूं के उसावा, बिजनौर के चांदपुर और मथुरा के जैत थाने के प्रभारी कार्रवाई की जद में आए हैं। लखनऊ के बाबू बनारसीदास (बीबीडी) थाने के इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई की गई है।
डीजीपी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ जनशिकायतों के निस्तारण पर निर्देश दिया है। प्रत्येक थाने में 10 प्रमुख भूमि विवाद चिह्नित कर उनके निस्तारण की निगरानी की जाएगी। संबंधित एसीपी या क्षेत्राधिकारी राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
डीजीपी ने आइजीआरएस, जनसुनवाई, मुख्यमंत्री संदर्भ और पीजी पोर्टल समेत विभिन्न माध्यमों से मिलने वाली प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना जाए। किसी भी शिकायत को दर्ज करने से मना न किया जाए। शिकायतों के निस्तारण की समयसीमा तय करने के साथ लंबित रहने का कारण दर्ज किया जाए और शिकायतकर्ता को कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराया जाए।
प्रत्येक जिले में स्थापित होगी केंद्रीय निगरानी डेस्क
डीजीपी ने थाने और चौकी स्तर पर लंबित जनशिकायतों की समीक्षा कर उनके लंबित रहने के कारणों और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की जानकारी जुटाई जाएगी। जनपदीय पुलिस प्रभारी तीन दिन में अनुपालन आख्या रेंज और जोन के माध्यम से पुलिस मुख्यालय भेजेंगे। प्रत्येक एसएसपी और एसपी कार्यालय में केंद्रीय निगरानी डेस्क स्थापित कर शिकायतों के निस्तारण की रोजाना समीक्षा की जाएगी। यक्ष बीट रिपोर्ट में दर्ज भूमि विवाद भी निगरानी व्यवस्था में शामिल होंगे।