UP Electricity: पांच माह में बिजली चोरी के घटे 90 प्रतिशत मामले, बिजली प्रबंधन हुआ सख्त; सीएम योगी से की जांच की मांग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : क्या प्रदेश में अब बिजली की चोरी पहले की तुलना में न के बराबर रह गई है? कम से कम बिजली कंपनियों के चोरी के पकड़े गए मामलों को देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। पांच माह पहले जुलाई में बिजली चोरी के जहां 20,700 मामले पकड़े गए थे वहीं नवंबर माह के 24 दिनों में सिर्फ 1632 मामले ही सामन आए हैं। बिजली चोरी के मामलों में 90 प्रतिशत से भी अधिक की कमी पर सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पावर कारपोरेशन प्रबंधन पर बिजली चोरों के प्रति ढिलाई बरतते हुए मेहरबानी करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है।

1632 मामले का राजस्व निर्धारण 12 करोड रुपये ही है।

बिजली चोरी के संबंध में पावर कॉरपोरेशन के आरएमएस पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में 20,700 मामलों को पकड़ा गया था जिसका राजस्व निर्धारण 149 करोड़ रुपये थे। वहीं, नवंबर माह के 24 दिनों में चोरी के 1632 मामले ही पकड़े गए हैं जिनका राजस्व निर्धारण 12 करोड रुपये ही है।

मात्र पांच माह में चोरी के मामलों में 90 प्रतिशत से अधिक की कमी पर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि कारपोरेशन में विजिलेंस विभाग के महानिदेशक से लेकर एसपी, डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर व सिपाही तक तैनात हैं लेकिन जानबूझकर चोरी के मामलों में ढिलाई बरती जा रही है। चोरी के मामलों को पकड़ने के बजाय ऐसे मामलों में ओटीएस योजना के तहत 65 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

यूं घट रहे बिजली चोरी के मामले

माह - कुल मामले - एफआइआर दर्ज - राजस्व निर्धारण (करोड़ रु. में)

-जुलाई - 20700 - 17757 - 149.00

-अगस्त - 19551 - 16513 - 137.00

-सितंबर - 15507 - 12788 - 128.00

-अक्टूबर - 9917 - 6797 - 84.00

-नवंबर (24 तक) - 1632 - 895 - 12.00

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