दीपावली में यूपी के 27.87 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों का बढ़ा DA-DR, अब 63 फीसदी मिलेगा भत्ता

कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नगद भुगतान नवंबर के वेतन के साथ दिसंबर में किया जाएगा। जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर उनके भविष्य निधि खातों और बचत पत्रों के माध्यम से दिया जाएगा।

प्रमुख सचिव वित्त आलोक कुमार द्वारा शनिवार को जारी आदेश के मुताबिक राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत पदधारकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। यह आदेश एक जुलाई से से प्रभावी होगा।

एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक के एरियर में से आयकर और सरचार्ज की कटौती के बाद जीपीएफ से जुड़े कर्मचारियों की शेष राशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़े कर्मचारियों के एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-एक पेंशन खाते में जमा होगी।

राज्य सरकार नियोक्ता के रूप में एरियर की 14 प्रतिशत राशि के बराबर अंशदान कार्मिक के टियर-ए खाते में जमा करेगी। शेष 90 प्रतिशत राशि पीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी या एनएससी के रूप में दी जाएगी। आदेश जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके और अगले छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते की पूरी राशि नकद दी जाएगी।

पेंशनरों को नवंबर माह के पेंशन के साथ ही मिलेगा एरियर

वित्त विभाग ने पेंशनरों की महंगाई राहत में भी तीन प्रतिशत वृद्धि का आदेश जारी किया है। अब राज्य सरकार के 11.52 लाख पेंशनरों को 60 के बजाय 63 प्रतिशत की दर से राहत मिलेगी। नवंबर की पेंशन दिसंबर में मिलने पर उन्हें चार महीने का एरियर भी मिलेगा।

दर डीए व डीआर देने में ही सरकार को दिसंबर में खर्च करने पड़ेंगे 952 करोड़ रुपये

बढ़ी दर से महंगाई भत्ता व महंगाई राहत का भुगतान करने पर सरकार के खजाने पर प्रति माह 236 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। मंहगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ने पर आठ माह का व्ययभार 1288 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है।

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एक माह का व्ययभार 161 करोड़ रुपये आएगा। पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई राहत में हुई वृद्धि से आठ माह का व्ययभार 600 करोड़ रुपये और एक माह का व्ययभार 75 करोड़ रुपये अनुमानित है। कार्मिकों के जीपीएफ में 228 करोड़ रुपये और एनपीएस से आच्छादित कार्मिकों देय नगद धनराशि पर 416 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पेंशनरों के एरियर का नगद भुगतान करने में सरकार को 300 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। दिसंबर में ही राज्य सरकार पर 952 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।