योगी सरकार का बड़ा फैसला, FDI नीति के तहत पहली लैंड सब्सिडी को मंजूरी; 150 करोड़ का निवेश- 700 लोगों को रोजगार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत योगी सरकार ने पहली कंपनी को फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में फूजी सिल्वरटेक कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड (एफएससीपीएल) के प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति प्रमाण पत्र (लेटर आफ अप्रूवल व एलिजिबल सर्टिफिकेट) जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में कैबिनेट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआइ) एवं फार्च्यून-500 कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 लागू की है। नीति लागू होने के बाद किसी भी कंपनी को लैंड सब्सिडी की मंजूरी का यह पहला मामला है।

इन्वेस्ट यूपी की मूल्यांकन समिति ने 22 नवंबर को आयोजित बैठक में फूजी सिल्वरटेक कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव का मूल्यांकन किया था और निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत गठित अधिकार प्राप्त समिति से इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की थी।

सक्षम प्राधिकारी (अधिकार प्राप्त समिति) ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में (गौतमबुद्ध नगर) 10 हेक्टेयर (लगभग 25 एकड़) भूमि के लिए लैंड सब्सिडी के तहत 75 प्रतिशत अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कंपनी पहले चरण में 150 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। परियोजना के पहले चरण से लगभग 700 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की बात कही जा रही है।

कंपनी 100 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश जुटाएगी। जबकि भारतीय प्रमोटर द्वारा 50 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे। एफएससीपीएल वेट कास्ट टेक्नोलाजी और सल्फर कंक्रीट टेक्नोलाजी का उपयोग करके प्रीकास्ट कंक्रीट उत्पादों का निर्माण करती है।

बता दें कि एफएससीपीएल भारत में प्री कास्ट कंक्रीट उत्पादों की विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करने और संचालित करने के लिए गठित एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) है। एसपीवी में फूजी कंक्रीट इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड और टोयोटा कोखी कंपनी लिमिटेड (टीकेसीएल) संयुक्त उद्यम भागीदार हैं। कंपनी के भारत में दो प्लांट वडोदरा (गुजरात) में औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में पहले से हैं।