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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 14, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    UP News: सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी, पांच लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देगी योगी सरकार

    Updated: Fri, 14 Feb 2025 02:11 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वृद्धजनों की सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में पांच लाख और पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया ...और पढ़ें

    पांच लाख और वृद्धों को पेंशन देगी सरकार।
    पांच लाख और वृद्धों को पेंशन देगी सरकार।

    HighLights

    1. समाज कल्याण विभाग ने भेजा 13056 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव
    2. योजनाओं के लिए मांगे पिछले वित्तीय वर्ष से 1052 करोड़ रुपये अधिक

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वृद्धजनों की सहायता के लिए योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में पांच लाख और पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देगी। अभी 60 लाख वृद्धों को समाज कल्याण विभाग प्रतिमाह एक हजार रुपये के हिसाब से हर तीसरे महीने वृद्धावस्था पेंशन देती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार 65 लाख वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन देगी। इसके लिए बजट में 8103 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।

    वित्तीय वर्ष 2024-25 में समाज कल्याण विभाग को इस मद में 7377 करोड़ रुपये मिले थे। इस तरह वृद्धावस्था पेंशन के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 726.64 करोड़ रुपये अधिक बजट की मांग की गयी है।

    समाज कल्याण विभाग ने कल्याणकारी योजनाओं और अधिष्ठान सहित सभी मदों को मिलाकर कुल 13056 करोड़ रुपये बजट में मांगे हैं। यह वर्ष 2024-25 के बजट से 1052 करोड़ रुपये अधिक है।

    समाज कल्याण विभाग ने अपनी विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के लिए 1862 करोड़ रुपये अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित किए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी इतनी ही धनराशि इस मद के लिए दी गई थी। 

    पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी इतनी ही धनराशि बजट में दी गई थी। निर्धन मेधावियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निश्शुल्क कराने वाली अभ्युदय योजना के लिए 55 करोड़ रुपये की मांग की गयी है। 

    यह वर्तमान वित्तीय वर्ष में मिली धनराशि से 25 करोड़ रुपये अधिक है। इसी तरह सामूहिक विवाह योजना के लिए वर्तमान की तरह अगले वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपये की मांग की गई है। 

    व्यक्तिगत विवाह योजना के लिए अनुसूचित जाति के पात्रों के लिए 100 करोड़ रुपये और सामान्य वर्ग के पात्रों के विवाह के लिए 50 रुपये रुपये का प्रस्ताव बजट में भेजा गया है। 

    कानपुर देहात में राजकीय आश्रम पद्धति का जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय खोला जाएगा। जहां आश्रम पद्धति के विद्यालय नहीं हैँ, वहां संत रविदास मिशन योजना के अंतर्गत उनका निर्माण किया जाएगा।

    इन मदों के लिए भी मांगी इतनी धनराशि

    योजना आवंटित धनराशि करोड़ रुपये, (वर्तमान वर्ष) प्रस्तावित धनराशि, करोड़ रुपये
    अत्याचार उत्पीड़न योजना 300 330
    राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण 125 150
    संत रविदास मिशन योजना 50 100
    सामुदायिक विकास केंद्र निर्माण 50 50
    किन्नर कल्याण योजना 1.70 1.70
    छात्रावास आश्रम पद्धति विद्यालयों की मरम्मत 125 125
    अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का अनुदान 100 100
    प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वृहद निर्माण 500 500
    वृद्धाश्रम संचालन योजना 60 66
    अति पिछड़े वर्गों का एकीकृत विकास 80 97.68

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