Panchayat Chunav : CM योगी को भेजा प्रशासक कमेटी के गठिन का प्रस्ताव, 26 मई को समाप्त हो रहा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल
उत्तर प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले, पंचायती राज विभाग ने प्रशासकों के बजाय जनप्रतिनिधियों की प्रशासक ...और पढ़ें
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इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।
HighLights
पंचायतों में प्रशासक की जगह जनप्रतिनिधि समिति का प्रस्ताव।
पंचायती राज विभाग ने मुख्यमंत्री को भेजा है प्रस्ताव।
मौजूदा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में पहली बार पंचायतों में प्रशासक के बजाय जनप्रतिनिधियों की प्रशासक समिति का गठन करने की तैयारी है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा है। चूंकि मौजूदा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को ही समाप्त हो रहा है, इसलिए जल्द ही इस संबंध में निर्णय होने की संभावना है।
ब्लाक प्रमुख संघ से लेकर ग्राम प्रधान संगठन तक के पदाधिकारियों द्वारा कार्यकाल बढ़ाए जाने के लिए मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री तक से लगातार मांग की जा रही है। ब्लाक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह सेनानी का कहना है कि राजस्थान व मध्यप्रदेश की तरह प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक की जिम्मेदारी मिलने पर योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से होता रहेगा।
पंचायत प्रतिनिधियों को ही जिम्मेदारी सौंपने की पक्षधर सरकार
सूत्रों के अनुसार अगले वर्ष विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार भी अफसरों को प्रशासक बनाने के बजाय पंचायत प्रतिनिधियों को ही जिम्मेदारी सौंपने की पक्षधर है।
माना जा रहा है कि सरकार के इस निर्णय से चुनाव में भाजपा को फायदा होगा। गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई, क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 19 जुलाई और जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त होगा।