आलू, सरसों और दलहन उत्पादक जिलों को प्राथमिकता पर मिलेगी फास्फेटिक खाद, कृषि मंत्री ने दिए निर्देश

गुरुवार को विभागीय बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि 20 अगस्त तक प्रदेश में कुल 26.35 लाख टन उर्वरक उपलब्ध है। इसमें 11.97 लाख टन यूरिया, 4.77 लाख टन डीएपी, 4.98 लाख टन एनपीके, 3.53 लाख टन एसएसपी और 1.10 लाख टन एमओपी शामिल है।

सहकारिता क्षेत्र में 4.96 लाख टन यूरिया, 2.32 लाख टन डीएपी व 1.36 लाख टन एनपीके और निजी क्षेत्र में 7.01 लाख टन यूरिया, 2.45 लाख टन डीएपी व 3.61 लाख टन एनपीके उपलब्ध है।

कालाबाजारी, जमाखोरी रोकने को एक अप्रैल से 20 अगस्त तक 12,358 छापे मारे गए हैं। इनमें 1782 नमूने लिए गए और 1306 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

अनियमितताओं पर 254 लाइसेंस निलंबित, 63 लाइसेंस निरस्त, 29 दुकानों की बिक्री प्रतिबंधित व 25 दुकानें सील की गईं। इसके अतिरिक्त 43 एफआईआर दर्ज कराई गईं और 24 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपनी कृषि भूमि के अनुसार शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री अवश्य कराएं और अनावश्यक रूप से उर्वरकों का अग्रिम भंडारण न करें।

मंत्री ने बताया कि दलहन खरीद योजना में किसानों को 23 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से आच्छादित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, प्रमुख सचिव कृषि रविंद्र, प्रमुख सचिव सहकारिता अजय कुमार शुक्ला, विशेष सचिव कृषि संजीव रंजन, निदेशक कृषि टीएम त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।

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