यूपी में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित होंगे रजिस्ट्री कार्यालय, सीएम योगी दिए निर्देश

सोमवार को स्टांप एवं पंजीयन विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित, उत्तरदायी और जनसुविधा केंद्रित बनाए जाने पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, जियो-टैगिंग और एआई आधारित प्रणाली को जल्द लागू किया जाए।

योगी ने दूसरे राज्यों की बेहतर व्यवस्था का अध्ययन कर यहां लागू करने के निर्देश दिए ताकि निवेश को प्रोत्साहन मिले, ईज आफ डूइंग बिजनेस मजबूत हो, विवादों में कमी आए और राजस्व हित भी सुरक्षित रहे।

प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में प्रतिवर्ष लगभग 2.4 करोड़ लोग संपत्ति आदि की रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंचते हैं, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्प डेस्क, टोकन एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, आधुनिक प्रतीक्षालय, महिला एवं शिशु कक्ष, डिजिटल सुविधाएं तथा अन्य नागरिक सेवाएं जल्द उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

ऐसी व्यवस्था हो कि नागरिकों को अनावश्यक प्रतीक्षा और असुविधा का सामना न करना पड़े। निर्देश दिया कि संपत्ति एवं विवाह पंजीकरण में आधार प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक और आईरिस आधारित सत्यापन, ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन तथा खतौनी आधारित डिजिटल जांच जैसी व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। अभिलेखों का डिजिटाइजेशन तेजी से हो। योगी ने कहा कि तकनीक से पारदर्शिता बढ़ाने, विवाद कम करने और राजस्व चोरी रोकने में मदद मिलेगी।

वर्ष 2016-17 में सरकार को विभाग से मिले 11613.84 करोड़ रुपये का राजस्व 10 वर्ष में लगभग तीन गुऩा बढ़कर 32,598.49 करोड़ रुपये पहुंचने के साथ ही पंजीकृत लेखपत्रों की संख्या भी 28.25 लाख से बढ़कर 49.34 लाख से अधिक हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आय में इजाफे के साथ ही सेवा गुणवत्ता और नागरिक संतुष्टि को भी प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संपत्तियों के मूल्यांकन में एकरूपता के लिए मानकीकृत मूल्यांकन व्यवस्था विकसित की जाए। इससे बाजार आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित होगा तथा मूल्यांकन संबंधी विवादों में कमी आएगी।

मुख्यमंत्री ने बढ़ते निवेश को देखते हुए विधिक व्यवस्थाओं को भी मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और मुकदमेबाजी कम होंगे जिससे कारोबार की सुगमता को बल मिलेगा।

बैठक में कारपोरेशन पुनर्गठन, विलय, विभाजन, समामेलन, अधिग्रहण, सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी), शेयरधारिता में परिवर्तन, आवासीय सहकारी समितियों तथा रेरा के तहत विक्रय करारों से जुड़े विषयों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में स्पष्ट और व्यावहारिक स्टाम्प शुल्क व्यवस्था विकसित की जाए।

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