लखनऊ की दो सहित 8 जिलों की 13 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी, गाजियाबाद में बनेंगी सबसे ज्यादा यूनिट
यूपी रेरा ने लखनऊ सहित 8 जिलों में 3,052.73 करोड़ रुपये की 13 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से 4,772 आवासीय और वाणिज्यिक इक ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने लखनऊ सहित आठ जिलों में 3,052.73 करोड़ की लागत वाली 13 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 4,772 आवासीय व वाणिज्यिक इकाइयों का विकास होगा, प्रदेश में नियोजित शहरी विकास और रियल एस्टेट गतिविधियों को और गति मिलेगी।
सोमवार को यूपी रेरा मुख्यालय में आयोजित 202वीं प्राधिकरण बैठक की अध्यक्षता संजय भूसरेड्डी ने की। परियोजनाओं की संख्या, निवेश राशि व स्वीकृत इकाइयों के मामले में गाजियाबाद जिला सबसे आगे रहा। वहां 1,936.72 करोड़ की लागत वाली चार परियोजनाओं को मंजूरी मिली।
इन परियोजनाओं के तहत 2,199 इकाइयों का विकास किया जाएगा, इनमें तीन वाणिज्यिक और एक आवासीय परियोजना शामिल है। गौतमबुद्ध नगर जिले में 420.50 करोड़ की लागत वाली एक वाणिज्यिक परियोजना स्वीकृत हुई। इसके तहत 855 वाणिज्यिक इकाइयों का विकास होगा।
आगरा में 246.94 करोड़ की लागत वाली दो परियोजनाओं के माध्यम से 797 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा, वहीं, लखनऊ में 216.14 करोड़ की लागत वाली दो आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इन परियोजनाओं के तहत 364 आवासीय इकाइयों का विकास किया जाएगा।
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मथुरा में 10.28 करोड़ की लागत वाली 81 इकाइयों की एक वाणिज्यिक परियोजना, वाराणसी में 41.12 करोड़ की एक आवासीय परियोजना के तहत 131 आवासीय इकाइयों का विकास किया जाएगा। प्रयागराज में 102.69 करोड़ की एक आवासीय परियोजना के तहत 241 आवासीय इकाइयों का निर्माण होगा। बाराबंकी में 78.34 करोड़ की अनुमानित लागत वाली एक आवासीय परियोजना को स्वीकृति दी गई, जिसके तहत 104 आवासीय इकाइयों का विकास किया जाएगा।
स्वीकृत परियोजनाओं से निर्माण कार्य के दौरान व उसके बाद बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। निर्माण सामग्री, परिवहन, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, वित्तीय सेवाओं तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा, यूपी रेरा रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध नियमन करने के लिए प्रतिबद्ध है। जोर देकर कहा कि प्रमोटर एवं डेवलपर्स सहित सभी हितधारकों को परियोजनाओं की समयसीमा और नियामकीय दायित्वों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, ताकि घर खरीदारों के हित पूरी तरह सुरक्षित रह सकें।