यूपी में नौ वर्षों में निवेश-रोजगार और औद्योगिक विकास ने बनाए रिकॉर्ड, दोगुनी हुई प्रति व्यक्ति आय
योगी सरकार के नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य काफी बदला है। राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। ...और पढ़ें
यूपी में नौ वर्षों में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास ने बनाए रिकॉर्ड।
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पिछले नौ वर्षों में कानून व्यवस्था के बेहतर होने के साथ ही योगी सरकार द्वारा बनाई गई तमाम नीतियों से राज्य का आर्थिक परिदृश्य बदला है। अर्थव्यवस्था से लेकर प्रति व्यक्ति आय तक दोगुणी हो चुकी है। निवेश के मामले में यूपी ने कीर्तिमान स्थापित किया है।
निवेशकों का भरोसा बढ़ने से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जमीन पर उतार चुका है। इससे 60 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। 50 लाख करोड़ रुपये के और निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की भी तैयारी है।
जाब क्रिएशन हब और प्रमुख औद्योगिक/आइटी केंद्र बन चुके गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन से औद्योगिक माहौल के बिगड़ने की आशंका से प्रदेश में विकास के कीर्तिमानों की रफ्तार पर ब्रेक लगने का खतरा है।
यही कारण है कि राज्य सरकार ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान के प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार का फोकस निवेश, रोजगार और सतत विकास पर है।
वर्ष 2016-17 में राज्य की अर्थव्यवस्था (जीएसडीपी) 13.30 लाख करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपये पहुंच चुकी है। अब इसके 36 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। अकेले गौतमबुद्ध नगर का प्रदेश की जीएसडीपी में लगभग 2.6 लाख करोड़ का योगदान देता है।
9 सालों में औद्योगिक विकास ने बनाया रिकॉर्ड
पिछले नौ वर्षों (2017-2026) में प्रदेश में औद्योगिक विकास ने रिकॉर्ड बनाया है। इस अवधि में 17,841 से अधिक नए कारखाने पंजीकृत हुए, जिससे कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या 32,000 के पार पहुंच गई है।
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वर्ष 2016-17 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के आधार पर 61,142 रुपये थी, वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 1,26,304 रुपये हो गई है।
विकास की इस धारा के बीच प्रदेश का बजट का आकार नौ वर्ष में बढ़कर दोगुणे से अधिक होकर वर्ष 2025-26 में 8.33 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा था। वर्ष 2026-27 मेंं प्रदेश का बजट 9.12 लाख करोड़ रुपये हो चुका है। वर्ष 2016-17 में आकार 3.47 लाख करोड़ रुपये ही था।