UP Cabinet: योगी सरकार का डेढ़ करोड़ किसानों को बड़ा तोहफा, अब मुफ्त में मिलेगी बिजली; नहीं देना होगा बिल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किये गए वादे को पूरा करते हुए योगी सरकार (Yogi Cabinet Meeting) ने किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का निर्णय किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ।

राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के कुल 14,78,188 नलकूपों से सिंचाई करने वाले लगभग डेढ़ करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए इस्तेमाल की गई बिजली के बिल में पहली अप्रैल 2023 से शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।

सरकार ने बजट में की थी घोषणा

यूं यो सरकार ने पिछले साल फरवरी में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की थी और बजट में इसके लिए 2400 करोड़ रुपये आवंटित भी किए थे। बावजूद इसके सरकार की घोषणा पर अब तक अमल नहीं हो पाया था। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत किसानों का भरोसा जीतने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए बिजली बिल में शत प्रतिशत छूट देने का निर्णय कर सरकार ने पिछले विधान सभा चुनाव के समय जारी किये गए भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र की घोषणा को पूरा किया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 14,73,000 और नगरीय इलाकों में 5,188 नलकूप हैं। सिंचाई के लिए इन नलकूपों का उपयोग प्रदेश के लगभग डेढ़ करोड़ किसान करते हैं जिन्हें सरकार के इस निर्णय का फायदा मिलेगा। उन्हें एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए बिजली का कोई बिल देने की जरूरत नहीं होगी। यदि इससे पहले का कोई बिल बकाया होगा तो उसके ब्याज रहित भुगतान के लिए सरकार जल्द ही योजना लाएगी।

राज्य सरकार करेगी प्रतिपूर्ति

शर्मा ने बताया कि किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने पर उप्र पावर कारपोरेशन और उसके सहयोगी विद्युत उत्पादन/वितरण निगमों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,400 करोड़ रुपये और 2024-25 में 2,615 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार संभावित है जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी।

राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में भी इस मद में 1800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की हैै। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य सरकार के इस निर्णय के लिए किसानों की ओर से मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और ऊर्जा मंत्री के प्रति आभार जताया है।

इसे भी पढ़ें: योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले, किसानों के लिए मुआवजे से लेकर मेट्रो के सेकेंड फेज तक... इन प्रस्तावों पर लगी मुहर