मऊ में बिना ई-केवाईसी के नहीं मिलेगा सिलिंडर, लास्ट डेट से पहले पूरी करें प्रक्रिया
मऊ में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए 15 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें सब्सिडी और सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। केवाईसी न ह ...और पढ़ें

बिना ई-केवाइसी के नहीं मिलेगा सिलिंडर।
HighLights
घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य।
15 अगस्त तक केवाईसी न होने पर सब्सिडी नहीं।
केवाईसी के लिए आधार, मोबाइल नंबर आवश्यक।
जागरण संवाददाता, मऊ। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाइसी कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। 15 अगस्त तक केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर मिलना संभव नहीं है। इससे उपभोक्ताओं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे उपभोक्ताओं को घरेलू सिलिंडर पर मिलने वाली सरकारी सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ सकता है। केवाइसी पूरा न होने पर उपभोक्ताओं को कामर्शियल रेट में घरेलू सिलिंडर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सब्सिडी रोक दी जाएगी।
जनपद में कुल 4,82,976 घरेलू गैस उपभोक्ता हैं। अभी तक 86.72 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ई केवाइसी कराया है, जबकि लगभग 13 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने अपना केवाइसी पूरा नहीं कराया है। गैस एजेंसियां लगातार उपभोक्ताओं से जल्द से जल्द केवाइसी कराने की अपील कर रही हैं। इसके लिए एजेंसियों पर अभियान चलाया जा रहा है।
साथ ही उपभोक्ताओं को मोबाइल पर संदेश एवं फोन काल के माध्यम से केवाइसी कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। निर्धारित समय सीमा तक केवाइसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलिंडर कामार्शियल दर पर उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा उनके खाते में मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी भी रोक दी जाएगी। ऐसे में उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सका है।
गैस एजेंसियों ने बताया कि केवाईसी कराने के लिए उपभोक्ताओं को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और उपभोक्ता संख्या के साथ संबंधित गैस एजेंसी पर जाना होगा। कई एजेंसिंयाें पर ई-केवाईसी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है।
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घरेलू गैस उपभोक्ता ई-केवाइसी कराने की अंतिम तिथि का इंतजार न करें। 15 अगस्त तक केवाईसी कराने का समय निर्धारित किया गया है उससे पहले अपना केवाईसी करा लें। केवाइसी न होने पर उपभोक्ता घरेलू सिलिंडर पर मिलने वाली सब्सिडी एवं अन्य सरकारी सुविधाओं नहीं ले पाएंगे। -राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी मऊ।