विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा, 36 गांवों की जमीन अधिग्रहण की तैयारी

किसानों ने अधिग्रहित भूमि का मुआवजा उच्चतम सर्किल रेट को आधार मानकर निर्धारित मुआवजा देने की मांग की। एक्सप्रेस वे निर्माण के दौरान सर्विस लेन, अंडरपास और सिंचाई साधनों की व्यवस्था कराने की की मांग किया।

चुनार तहसील क्षेत्र के पिड़खिर, हमीदपुर, चंदौली, लमवां, शाहपुर, बरुईया, चकतकिया, खेमईबरी, फत्तेपुर सहित कुल 36 गांवों के काश्तकारों की भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहीत की जानी है।

जिलाधिकारी ने बताया कि भूमि का दर निर्धारण उसकी प्रकृति के अनुसार किया जाएगा। हाईवे, चकमार्ग, राजमार्ग अथवा अन्य श्रेणी की भूमि के लिए संबंधित नियमों के अनुसार दर निर्धारित होगी। किसानों ने कहा कि जहां एक्सप्रेसवे गांव के बीच से होकर गुजरेगा, वहां अंडरपास की व्यवस्था हो।

एसडीएम अनेग सिंह, तहसीलदार इवेंद्र कुमार, उप निबंधक दीपक जायसवाल, कंचन सिंह फौजी, धर्मदेव उपाध्याय, बजरंगी कुशवाहा, प्रह्लाद सिंह, सिद्धनाथ सिंह, ई. राजबहादुर सिंह, रामराज सिंह पटेल, अनुराग पटेल रहे।

बैठक में उपस्थित प्रभावित काश्तकारों से संवाद कर उनकी समस्याओं और मांगों को सुना गया है। किसानों ने प्रमुख रूप से भूमि के मुआावजे, सिंचाई, सर्विस रोड सहित अन्य बिंदुओं पर अपना पक्ष रखा है। प्राप्त मांगों और आपत्तियों का संबंधित स्तर पर परीक्षण कराया जाएगा और नियमानुसार समाधान कराया जाएगा। -पवन कुमार गंगवार, जिलाधिकारी।

विंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में सौंपा 3000 हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन

विंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में भारतीय किसान यूनियन और जन संघर्ष समिति मीरजापुर ने बुधवार को तहसील सभागार में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से संबेाधित 3000 से अधिक किसानों के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

एक्सप्रेसवे के निर्माण से तीन फसल देने वाली उपजाऊ कृषि भूमि नष्ट होगी। प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। रतनलाल चौरसिया ने रामनगर बंदरगाह के लिए प्रस्तावित रेललाइन के भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। प्रयागराज-पंडित दीनदयाल नगर तीसरी रेललाइन के लिए अधिग्रहीत भूमि की पुनर्वास राशि दिलाने की मांग की।

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