यूपी में बड़ी कार्रवाई: कोर्ट ने दिए एसपी अमरोहा का सरकारी बंगला कुर्क करने के आदेश, जानें पूरा मामला

मामला 13 मई 2022 को पारित निर्णय एवं डिक्री से संबंधित है। इस निर्णय के विरुद्ध डिक्री मदयूनगण ने प्रथम अपील संख्या-338/2023 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर की थी।

उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल 2026 को पारित अपने सशर्त आदेश में कहा था कि यदि अपीलकर्ता दो माह के भीतर बढ़ाई गई धनराशि का 50 प्रतिशत न्यायालय में जमा कर देंगे, तो शेष 50 प्रतिशत राशि की वसूली पर अपील लंबित रहने तक स्थगन प्रभावी रहेगा।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि निर्धारित अवधि में शर्त पूरी न होने पर स्थगन आदेश स्वतः समाप्त माना जाएगा। न्यायालय ने पाया कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद डिक्री मदयूनगण द्वारा कोई राशि जमा नहीं की गई। ऐसे में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया सशर्त स्थगन आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो गया।

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि पुलिस अधीक्षक अमरोहा की ओर से आदेश के अनुपालन के संबंध में मुख्य स्थायी अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त की गई, जिससे लगभग 10 से 12 दिन का अतिरिक्त विलंब हुआ।

न्यायालय ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के पालन के लिए किसी अतिरिक्त विधिक राय की आवश्यकता नहीं थी और इससे केवल अनावश्यक देरी हुई।

न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय परियम्मल (मृतका) द्वारा विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से बनाम राजमणि एवं अन्य (2025) का हवाला देते हुए कहा कि निष्पादन वादों का निस्तारण यथाशीघ्र, आदर्श रूप से छह माह के भीतर किया जाना चाहिए। वर्तमान वाद दो अगस्त 2025 से लंबित है और यह अवधि पूर्ण हो चुकी है।

डिक्रीदार पक्ष ने पुलिस अधीक्षक अमरोहा के कार्यालय भवन की कुर्की की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने कहा कि इससे सरकारी कार्य और जनसेवा प्रभावित हो सकती है। इसलिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश-21 नियम-54 के तहत एसपी अमरोहा के शासकीय आवास को कुर्क करने का आदेश दिया।

साथ ही जिलाधिकारी अमरोहा को निर्देशित किया है कि वह अपने अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित करें। न्यायालय ने संबंधित पक्षों को अगली तिथि पर कुर्क संपत्ति की नीलामी एवं विक्रय संबंधी शर्तों के निर्धारण हेतु उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को निर्धारित की गई है।

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