मुरादाबाद में पंचायत कार्यों में लापरवाही पर भड़के सीडीओ, 5 तारीख तक मानदेय और 'A' रैंक का लक्ष्य
मुरादाबाद में पंचायत कार्यों में लापरवाही पर सीडीओ ने नाराजगी व्यक्त की और 30 अप्रैल तक अधूरे निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत ...और पढ़ें
प्रतीकात्मक चित्र
HighLights
सीडीओ ने 30 अप्रैल तक अधूरे निर्माण कार्य पूरे करने कहा
पंचायत सहायकों के खाली पदों को जल्द भरने के दिए आदेश
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पंचायती राज विभाग की योजनाओं में सुस्ती और लंबित कार्यों पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने साफ कर दिया है कि अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। सोमवार को विकास भवन में हुई समीक्षा बैठक में 15वें वित्त आयोग के बजट खर्च से लेकर पंचायत सहायकों की कमी, निर्माण कार्यों की धीमी गति और भुगतान में देरी जैसे मुद्दों पर गहरी नाराजगी जताई गई।
बैठक में सीडीओ ने निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतों को मिली धनराशि का नियमानुसार भुगतान कर खर्च का प्रतिशत बढ़ाया जाए, ताकि सीएम डैशबोर्ड में जनपद को ‘ए’ रैंक मिल सके। अन्त्येष्टि स्थल और बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए 30 अप्रैल 2026 तक सभी अवशेष कार्य गुणवत्तापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए गए।
पंचायत सचिवालयों की स्थिति की समीक्षा में सामने आया कि 29 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक ही नहीं हैं। इस पर सीडीओ ने खाली पदों को प्राथमिकता से भरने और मानदेय का भुगतान हर महीने की पांच तारीख तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मृतक जनप्रतिनिधियों के आश्रितों को मिलने वाली पंचायत कल्याण कोष की सहायता में भी लापरवाही सामने आई।
11 आवेदन लंबित पाए गए, जिनमें पांच पर आपत्तियां और छह नए आवेदन शामिल हैं। सीडीओ ने सभी मामलों का तत्काल निस्तारण कराने को कहा। स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए। रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आरआरसी) का 100 प्रतिशत संचालन सुनिश्चित करने और गांवों में कूड़ा कलेक्शन अभियान चलाकर यूजर चार्ज वसूली तेज करने को कहा गया।
खबरें और भी
व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण में भी पात्र लाभार्थियों का चयन कर लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूरा करने पर जोर दिया गया। डिजिटल लाइब्रेरी योजना में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए। पहले चरण में चयनित 132 ग्राम पंचायतों में पुस्तकालयों का संचालन शुरू कराने और हर ब्लॉक में एक मॉडल लाइब्रेरी विकसित करने को कहा गया।
इसके साथ ही ग्राम गजेटियर का कार्य एक सप्ताह में पूरा करने और ऑडिट आपत्तियों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। सीडीओ ने कहा कि पंचायत स्तर की योजनाओं में अब लापरवाही पर सख्ती होगी और तय समयसीमा में परिणाम दिखाने हों। इस मौके पर जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक शर्मा, डीपीएम कनकपाल यादव और सभी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) मौजूद रहे।