मुरादाबाद आरटीई घोटाला: दाखिले के नाम पर ही नहीं अनुदान राशि देने के नाम पर भी मांगी रिश्वत

अब तक की पुलिस जांच में यह बात सामने आई है। पुलिस उन गरीब बच्चों के अभिभावकों तक भी पहुंच गई है जिनके दाखिले कराने के नाम पर डीसी ने एक-एक लाख रुपये लिए थे। अब डीसी विभागीय जांच के साथ पुलिस की कार्रवाई में फंसते हुए नजर आ रहे हैं।

इसके अलावा बालिका विद्यालयों में बालकों की सीट का आवंटन कर दिया गया। कई प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों द्वारा शिकायत की गई थी कि तत्कालीन जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता अमित कुमार सिंह द्वारा रिश्वत लेकर अच्छे में मैपिंग में सीट सत्यापित करके सीट आवंटित कर दी गई। तत्कालीन डीसी सहभागिता का पूरा दायित्व था।

यह शिकायत मिलने से पहले डीसी को तत्कालीन जिलाधिकारी अनुज सिंह ने निलंबित कर दिया था, लेकिन जब वर्तमान जिलाधिकारी डा. राजेंद्र पेंसिया को इस बड़े मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए। इसके बाद मूंढापांडे पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया कि जिन बच्चों का आरटीइ के तहत दाखिला हुआ है उन्हें सरकार की तरफ से फीस प्रतिपूर्ति अनुदान राशि के तहत पांच-पांच हजार रुपये मिलते हैं। यह रुपये सीधे अभिभावकों के खाते में जाते हैं। तत्कालीन डीसी ने गरीब बच्चों को अनुदान राशि देने के नाम पर भी रिश्वत मांगी थी।

जब रिश्वत नहीं मिली तो मुरादाबाद जिले के करीब चार करोड़ रुपये वापस करा दिए थे। अब उन रुपये को दोबारा मंगाने के लिए शासन को पत्र लिखा है। सीओ वरुण कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

दूसरा सत्यापन बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर होता है। आवेदन सत्यापित होने पर जिला प्रशासन की मौजूदगी में लाटरी निकाली जाती है जो कि पूरी तरह कम्प्यूटराइज होती है। मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है।

इस दौरान अभ्यर्थी की ओर भरे गए स्कूल के विकल्पों में से सीट की उपलब्धता के आधार स्कूल आवंटित होता है। इसके लिए आवेदन शुरू हाेने से पहले ही मैपिंग होती है जो कि जिला स्तरीय अधिकारियों की ओर से होती है। इस बार खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से हुई थी।